नीतिगत अस्थिरता नै अटोमोबाइलको बाधक

–आकाश गोल्छा
अटोमोबाइल क्षेत्रमा नीतिगत समस्या धेरै छन् । यस्तो समस्या भन्सार नाकादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म छ । वातावरणीय मापदण्डलाई लिएर लागू गर्न खोजिएको अव्यावहारिक नीतिमा पनि समस्या छ । मूल समस्या भनेको यहाँ अचानक जे पनि भइदिन्छ । जस्तो नीति निर्देशन पनि आइदिन्छ । नीतिमा स्थिरता छैन । दीर्घकालीन योजना छैन । हरेक कुरा अल्पकालीन छ । व्यवसायीले डराई–डराई काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले कस्तो नियम आउँछ ? टुंगो हुँदैन । 

गएको ४÷५ बर्षमा कहिले ईभीमा बढी कर लगाउने, कहिले अचानक घटाइदिने काम भयो । यो राम्रो भएन । बढाएपछि घटाउँदा केही भएन । तर अचानक बढाउँदा त आयात गरेको गाडी बाटोमै हुन्छ । सरकारले लगाइरहेको करका आधारमा गाडी बिक्छ भनेर अर्डर गरेको हुन्छ । बढेको करअनुसार गाडी बिकेन भने त व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । देशमा भित्रिएका गाडी नबिकेर थन्किनु भनेको राज्यलाई पनि नोक्सान हो । यो वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगाडि निकै धेरै विद्युतीय गाडी आयात भए । बजेटमा धेरै भन्सार महशुल बढ्छ कि भनेर व्यवसायीहरु डराएका थिए । तर कर कमै बढ्यो । त्यो राम्रै भयो । यति वर्षसम्म हरेक वर्ष ५÷७ प्रतिशतको दरले बढाउने भन्यो भने त्यहीअनुसार बजार पनि लयमा जान्छ । त्यसो हुँदा ईभी र पेट्रोल÷डिजेल गाडीको बजार पनि प्रभावित हुँदैन । कतिपय ठाउँमा आइस गाडी पनि चाहिन्छ । 

वाणिज्यमा पनि समस्या
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एजेन्सी (गाडी निर्माताको डिलर) दर्ता गर्दा पनि धेरै समस्या छन् । झन्झट छन् । वाणिज्यबारे अहिले नयाँ नियम आएको छ । त्यो नियमअनुसार विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । एजेन्सी दर्ता गर्दा अहिले रेट निकै धेरै बढाइएको छ । कम्पनीले पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम विभागमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सानो पुँजी हुनेलाई त खासै समस्या हुन्न । ठूलो पुँजी भएको कम्पनीले एजेन्सी दर्ता गर्दा त निकै धेरै रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कम्पनीले एउटा मात्रै गाडी आयात नगरेर अरु पनि आयात ग¥यो भने प्रतिब्राण्ड ०.५ का दरले थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अव्यावहारिक नीति हो । धेरै पुँजी राखेर धेरै ब्राण्ड ल्याएर काम गर्न खोज्नेका लागि त वाणिज्यको कानुन सकसपूर्ण छ । यसरी रकम जम्मा गराउँदा सरकारलाई फाइदा के हुन्छ ? यदि लिने नै हो भने बैंक ग्यारेन्टी लिँदा राम्रो हुन्छ । सरकारले जति धेरै रकम हामीसँग लिन्छ, त्यत्ति नै बढी भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । गाडी आयात गर्ने हामीले धेरै घाटा हुन थाल्यो भने मगाउन छोड्छौं । तर गाडी बिक्री हुँदाको अवस्थामा मर्का त उपभोक्तालाई पर्छ । 

मौद्रिक नीति ‘हर्ष न विस्मात’
सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा भारी छुट दिएको छ । त्यो राम्रो हो । तर गाडी किन्न फाइनान्स (ऋण प्रवाह) गर्ने कुरामा किन विभेद गर्नुपर्ने थियो ? करमा छुट दिएपछि ईभी र आइस इन्जिनका गाडीमा खरिदको कर्जाको डाउनपेमेन्टमा विभेद जरूरी थिएन । यदि कसैले ५० लाख रूपियाँ पर्ने आइस इन्जिनको गाडी खरीद ग¥यो भने २५ लाख रूपियाँ नगद बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर ईभी किन्दा १० लाख बुझाए हुन्छ । करबाट पेट्रोल÷डिजलका गाडीलाई यति धेरै निरूत्साहित गरेपछि अर्कोतिरबाट पनि प्रोत्साहन जरूरी थियो र ? 

राष्ट्र बैंकले २० लाख रूपियाँभन्दा महँगो ईभी र पेट्रोल गाडी दुवै गाडीमा जोखिम भार बढी गरेको छ । पहिले डेढ सय प्रतिशतबाट सय प्रतिशतमा झारे पनि अझै घट्नुपर्ने थियो । घटेको भए बैंकहरु गाडीको लागि फाइनान्स गर्न उत्साहित हुन्थे । अर्को कुरा बढी जोखिम भार र डाउनपेमेन्टमा दुईखाले नीतिले गर्दा बैंकहरुले पेट्रोलका गाडीमा लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको देखिएको छ । सबै खालका गाडी खरिद गर्दा दिने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने र गराउने काम राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले पनि गर्नुपर्छ । ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले गर्दा सरकारलाई राजश्व संकलनमा चाप परेको छ । राष्ट्र बैंकले विभेदकारी नीति हटाउने र जोखिम भार कम गर्ने हो भने राजश्व संकलन पनि बढ्छ । अटोमोबाइल क्षेत्र भनेको उच्च कर तिर्ने क्षेत्र नै हो । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई मात्रै होइन, अरु व्यवसायीलाई पनि समस्या बनाएको छ । यो हुन त राम्रो नियम हो । यसले धेरै सुधार पनि भएको छ । तर यसलाई अचानक कार्यान्वयन गरियो वा बैंकहरुले बुझ्न सकेनन्, त्यसले धेरै समस्या आएको थियो । यद्यपि यो मार्गदर्शनलाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो गरेकाले अब यसको असर नआउला । 

निष्कर्षमा भन्दा यसपटकको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि कुनै राम्रो पनि गरेन । बिगारेन पनि । सवारीसाधनको कर्जामा केही खुकुलो गर्ने आशा थियो । त्यो हुन सकेन । हामीले राम्रोसँग बुझाउन नसकेर पनि हुन सक्छ । दबाब दिएर हुँदैन, बुझाउने नै हो हामीले । अब ईभी मात्रै चलाउने, पेट्रोल गाडी नचलाउने भन्न खोजेको हो भने त्यो पनि प्रष्ट पार्नुप¥यो सरकारले । नेपालमा कुनै पनि नीतिगत स्थिरता छैन । अर्को वर्ष ईभीको बजार पनि बिगार्ने नीति आउने हो कि ?  यतिबेला ईभीको सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेशन, जनशक्तिजस्ता पूर्वाधारमा खर्च गर्ने काम भइरहेको छ अहिले । यो बेला ईभीसम्बन्धी नीति नियममा ठूलो हेरफेर भयो भने के होला ? अहिले पेट्रोलमा परेको समस्या भोलि ईभीमा नपरोस् । 

वातावरणीय नीति अर्को समस्या
वातावरणीय पक्षमा अहिले हामी युरो–३ मा छौं । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि त युरो–३ पछि युरो–४, युरो–५, अनि बल्ल युरो–६ हुनुपर्ने हो । अहिले एकैपटक बीएस÷युरो–६ लागू गर्ने भनेको त समस्या सिर्जना गर्ने कुरा हो । भ¥याङ चढ्दा पनि एकपछि अर्को खुड्किला चढ्दा सहज हुन्छ । एकैपटक माथि जम्प गर्न खोजियो भने गाह्रो हुन्छ । लडिन्छ । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि क्रमशः मापदण्ड बढाउँदै गएको भए समस्या हुँदैनथ्यो । 

युरो–४, युरो–५ मा जाँदा धेरै लगानी हुन्छ भन्ने लाग्छ भने युरो–६ लागू गर्न समय दिनुपर्छ । किनभने हामीले हाम्रो कम्पनीलाई एक–एक वर्षको ‘फरकास्ट’ दिएका हुन्छौं । हाम्रो ‘फरकास्ट’अनुसार उनीहरुले पार्टपुर्जा अर्डर गरेका हुन्छन् । अचानक नेपालमा वातावरणीय मापदण्ड परिवर्तन हुँदा उनीहरुलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । गाडी बनाउने कम्पनीले हामी बिक्रेतालाई पेल्छ । दबाब दिन्छ । हामीले गर्दा उनीहरुलाई हुन जाने नोक्सान गाडीको मूल्य बढाएर अशुल गर्छन् । त्यसकारण कुनै पनि नीति दीर्घकालीन सोचका साथ हुनुपर्छ । त्यसको फाइदा र बेफाइदालाई विश्लेषण गरेर हुनुपर्छ । 

बीएस÷युरो–६ लागू गर्ने हल्लापछि आत्तिएर गाडी आयातकर्ताले पनि धेरै गाडी आयात गरे । किनभने बीचमा गाडी नहोला भनेर त्यसो गरेको हो । त्यसले गर्दा भन्सारदेखि शोरूमसम्म धेरै गाडी थुप्रियो । बीचमा यो मापदण्डको कुरा सेलाएको थियो । अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । यो खालको अस्थिरताले गर्दा नेपालमा डराइ–डराई व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक क्षेत्रमा जोखिम छ । अनिश्चितता छ । सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गरेजस्तो महशुस हुन सकेको छैन । पटकपटक भेटेर भन्दा पनि खासै सुनुवाइ हुँदैन । सरकारले हाम्रो नीति यो हो, यो अनुसार जाने हो भन्यो भने हामीले पनि त्यहीअनुसार योजना बनाएर काम गर्न सक्थ्यौं । अटोमोबाइल क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने नीति नियममाथि पनि छलफल हुन्न । छलफल भयो भने त हामीले देशको हित हुने उपाय नै दिन्थ्यौं । 

आइसमा कर अधिक
ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएको सरकारले अब पेट्रोल÷डिजलबाट चल्ने आइस इन्जिनका गाडीमा पनि ड्युटी (कर) घटाउँदै जाँदा हुन्छ । प्यासेन्जर गाडीमा पहिलाजस्तो प्रदूषण गर्ने गाडी अहिले आउँदैनन् । कतिपय त युरो–६ मापदण्डकै गाडी आउँछन् । त्यसकारण आइस इन्जिनका गाडीलाई मात्रै चर्को कर लगाउने कुरा अबका दिनमा त्यति उपयुक्त हुँदैन । किनभने सवारीसाधन भनेको सौख र सुविधा लागि मात्रै नभएर अत्यावश्यकजस्तै भइसक्यो । मानिसको आर्थिक स्तरमा आएको परिवर्तन, बदलिँदो परिस्थितिले गर्दा पनि निजी गाडी आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायात हाम्रोमा त्यति व्यवस्थित पनि छैन । अरु देशमा जस्तो रेल सेवा पनि छैन । तर सरकारको जुन नीति छ, त्यो नीतिअनुसार आइस इन्जिनका गाडीमा कर घटाउला भन्ने लाग्दैन । यसपल्ट उल्टै कर बढाएको छ । 

ईभी आयातमा मापदण्ड 
जुनसुकै गाडी ल्याउनेलाई वाणिज्य विभागले धरौटी धेरै लिनेभन्दा पनि उनीहरुको पूर्वतयारीका बारेमा जानकारी लिने परिपाटीको विकास गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विदेशी अटोमोबाइल कम्पनीको एजेन्सी लिनेसँग कति गाडी ल्याउने योजना छ ? शोरूम कहाँ र कति छन् ? कहाँ सेवा केन्द्र बनाएको छ ? चार्जिक स्टेशन कहाँ–कहाँ बनाउँदै छ ? त्यो सोध्यो भने राम्रो हुन्छ । बिनापूर्वाधार गाडी ल्याउने काम भइरहेको छ । कुनै रोकटोक नै छैन । गाडी बिक्रीपछि ग्राहकले पाउने सेवाको सुनिश्चितता हुने कानुन सरकारले बनाउनुपर्छ । यसमा नियमन र अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्न सक्छ । यस्ता कुरामा ग्राहक आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ । 
त्यस्तै, आफूले किनेको गाडी कस्तो ब्राण्ड हो । कत्तिको भरपर्दो र स्तरीय हो ? भोलि गाडी किनेपछि समस्या हुने हो कि ? गाडीको ‘रि–सेल’ भ्यालु नहुने हो कि ? पार्टपुर्जा कहाँबाट ल्याएर कसरी दिन्छ ? त्यो कुरामा ग्राहक आफैंले पनि विचार गर्नुपर्छ । व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । गाडी बेच्नु र नाफा कमाउनु मात्रै व्यवसाय होइन । 

एसेम्ब्लिङमा नीतिगत जोखिम

अहिले केही दुईपांग्रे र एउटा चारपांग्रे सवारीसाधनको नेपालमा एसेम्ब्लिङ शुरू भएको छ । उनीहरुलाई पनि नीतिगत जोखिम छ । नीतिगत स्थिरता भयो भने उनीहरुको विकास र विस्तार हुन सक्छ । अरु पनि यस्ता प्लान्ट थपिँदै जाने वातावरण बन्छ । सरकारले अचानक अहिले दिएको छुट सहुलियत बन्द गर्ने भन्यो भने अहिले खुलेका प्लान्ट बन्द गर्नुको विकल्प हुन्न । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा भोलिको सम्भावनालाई हेरेर गाडीको एसेम्ब्लिङ उद्योगदेखि यससँग सम्बन्धित टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स आदिका उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । देशमा उद्योग खोल्ने कुरा धेरै हिसाबले राम्रो हो । यो लयलाई सरकारले रोक्ने काम गर्न हुन्न । 

विकास खर्चमा सुधार, अटो क्षेत्रको आधार

देशको समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा हुँदा अटोमोबाइल क्षेत्र मात्रै त्यसबाट मुक्त हुन सक्दैन । कोरोना महामारी, त्यसपछि आयातमा गरिएको प्रतिबन्धजस्ता कुराले नेपालको अटोमोबाइल बजारलाई प्रभावित बनाएको छ । ईभीको लहर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वबजारमा नै आएको हो । समग्र अटोमोबाइल बजारको विकास गर्न देशको आर्थिक विकासले नै गति लिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायको विकास र विस्तार हुनुपर्छ, ताकि नेपालमा रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना हुन सकोस् । सरकारले साधारण खर्च कम गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्छ । अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा फजुल खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माणका काममा खासै खर्च हुन सकेको छैन । विनियोजन गरेको थोरै बजेट पनि खर्च नहुने गरेको अवस्था छ । यसमा सुधार ल्याउनु जरूरी छ । निर्माणकार्य गर्नेलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

ईभीको असर छैन फोर्डमा
फोर्ड सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको विश्वको लोकप्रिय अटोमोबाइल ब्राण्ड हो । यो अमेरिकी बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड नेपालमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको गो अटोमोबाइलस प्रालिले बिक्री गर्दै आएको छ । सन् २०२१ मा इण्डियाको प्लान्ट बन्द भएकाले अहिले प्रिमियममा महँगो गाडी मात्रै आइरहेको छ । यी गाडीहरु उच्च कर तिर्ने समूहमा पर्ने भएकाले धेरै महँगो पनि भएको हो । देशको आर्थिक र व्यावसायिक परिस्थिति अहिले सहज पनि नभएकाले बिक्री राम्रो छैन । सोही कारण फोर्ड यस वर्ष ‘नाडा अटो शो’ मा पनि राखिएन । 

तर फोर्डमा ईभीको खासै प्रभाव परेको छैन । किनभने फोर्डको जुन गाडी अहिले बिक्रीमा छ, त्यो तहमा ईभी खासै छैन । फोर्डको गाडी भनेको ‘अफ–रोड’ हो । ‘अफ–रोड’मा ईभीको प्रभाव खासै छैन । फोर्डको गाडी प्रयोग हुने भनेको विशेषगरी विकास आयोजना, निर्माण कम्पनी, निर्माण उद्योग, कर्पोरेट अफिसमा हो । पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा फोर्डको बिक्रीमा पनि स्वाभाविक रुपमा असर परेको छ । ईभीले होइन । मनोरञ्जनका लागि लामो यात्रामा जान चाहने उच्च आर्थिक हैसियतका मानिसले पनि यो गाडी प्रयोग गर्छन् । 

फोर्डको पनि ईभी छ । तर उनीहरुको मूल्य नेपालको बजारसँग ‘म्याच’ नहुने भएकाले यो वर्ष ईभी आउने सम्भावना छैन । हामीले पञ्चकन्या समूहसँग मिलेर अर्को ब्राण्डको ईभीको बिक्री शुरू गरेका छौं । केई, सिट्रन ब्राण्डका प्यासेन्जर कार पनि बिक्री गरिरहेका छौं । यी गाडीको बिक्री राम्रै छ । नयाँ मोडल पनि लन्च हुने तयारी छ । अब हाम्रो सबै मिहिनत र स्रोतसाधन सबै ईभीतर्फ नै गइरहेको छ । 

गोल्छा नाडा एशोसियसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । कर्पोरेट नेपाल विजनेश म्यागाजिनमा प्रकाशित ।