बिहीबार १५ कात्तिक, २०८१ | Thursday Oct 31, 2024
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको दावी गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका हुन् ।
वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्था भने रहेको पौडेलले स्वीकार गरे । उनले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिए ।
सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मका अभ्यासहरुमा त्रुटि र कमजोरीहरु छन् । ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको बताए । पौडेलले बजेटमा विगतका कमीमजोरीहरुलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसावले अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले सरकारसँग योजनाहरु अध्ययन गरेर,आवश्यकता पहिचान, डीपीआर,प्राथमिकता निर्धारण, योजना आयोगले योजना बैंकमा सूचीकरण गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा कमी छ ।’
पौडेलले अहिले बिना अध्ययन बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिमा रुग्ण आयोजना जस्तै योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले योजनाहरु लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने, धेरै ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सीमित स्रोेतको व्यवस्था गरिएका र वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका योजनाहरुको सरकारसँग चाङ रहेको दाबी गरे ।
पौडेलले भने, ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काका सन्दर्भमा पुनःवर्गीकरण गरेर आवश्यक हो होइन र कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने तथा कुनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुनलाई स्थगित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने तहमा सरकार आइपुगेको छ ।’
उनले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राखे ।
