मेलम्चीलाई दिएको ऋण अनुदानमा बदल्नुपर्नेमा जम्मा दुई अर्ब क्षतिपूर्ति दिएर पन्छियो एडीबी

काठमाडौं । एशियाली विकास बैकले उसको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको दशौं अर्बको क्षतिपूर्तिका लागि उसले दिएको ऋण अनुदानमा बदल्नुपर्नेमा जम्मा दुई अर्ब अनुदान दिएर पन्छिने तयारी गरेको छ । 

एडीबीको गलत परामर्श र डिजाइनका कारण तीन बर्षको बाढीका कारण मेलम्चीको हेडबक्समा ठूलो क्षति भएको थियो । उक्त क्षतिपछि एडीबीको डिजाइनमा नै समस्या रहेको भन्दै विज्ञहरुले उसले सोवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मेलम्चीका लागि दिएको ऋण रकम अनुदानमा बदल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

मेलम्चीमा २०७८ सालको बाढीले आयोजनाको हेडबक्समा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । हेडबक्समा क्षति पुगेपछि यसको डिजाइनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । हेडबक्समाथि ठूलो गेग्रान र ढुंगाहरुले थुप्रो देख्दादेख्दै नेपालको भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी हालको ठाउँमा हेडबक्स निर्माणका लागि एडीबीका विदेशी परामर्शदाताले प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनलाई नेपालको सरकारी पक्षले बिना अध्ययन र विश्लेषण स्वीकृत गर्ने काम गरेको देखिएको छ । 

बाढीले क्षति भएपछि स्वयम एडीबीकै प्राविधिक टोलीले हेडबक्सको निर्माणको त्रुटी भएको अप्रत्यक्षरुपमा स्वीकार गरेको छ । उसले हालको हेडबक्स रहेको स्थानभन्दा एक हजार मिटरमाथि पुनः अर्को हेडबक्स निर्माण गर्न नेपालको खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिएको छ । सोही सुझावको आधारमा सरकारले एडीबीलाई कारवाही नगरी आफै हेडबक्स निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

सरकारको कमजोरीका कारण एडीबी दुई अर्ब अनुदान दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन लागेको छ । नेपालका नेता, प्रशासकहरुमा दाताहरुले जे गल्ती र बदमासी गरे पनि बोल्न हुन्न भन्ने मानसिकताले गर्दा उनीहरुले हेप्ने र क्षति पुर्याउने काम गर्दै आएका छन् । 

सचिव आचार्यले भनेका छन्, ‘एडिबीले आफुले लगानी गरेको छ । आफैँले अध्ययन गराएको छ । उसको यति धेरै लगानी भईसक्यो  । उसले पनि त आफ्नो लगानी त्यतिकै खेर फाल्छ चाहदैन । उसले गराएको अध्ययनमा माथि रकबेल्ड छ । त्यसमा रड खोपेर एंगल मिलाएर पानी पठाउने भनेको छ । साथै एडीबीले अहिले हामीलाई दुई अर्ब भन्दा बढी ग्राण्ड दिएको छ । हाम्रो ड्यामेज ९० करोडको हो । उसले तपाइँहरुको ड्यामेज भयो हामी दुई अर्ब दिन्छौँ भन्यो । हामीले त्यो सुविधा लिने कि नलिने ? हाम्रो खर्च चार अर्ब होला आधा त कभर गरिदियो नि । बाँकी दुई अर्ब त हामी १–२ वर्षमा उठाईदिहाल्छौँ नि काठमाडौंमा पानी जान थालेपछि त ।’    

दुई वर्ष अघिदेखि नै उसले हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही दिनअघि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सरकारले सहमति जनाएसंगै आयोजनाले हेडबक्स सार्नका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । यसको लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।