चालु आवको पहिलो महिनामै ४३.५९ अर्ब ऋण
चालु आवको पहिलो महिनामै ४३.५९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक २०८१–८२ को पहिलो महिना साउनमा ४३ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त साउन महिनाको तथ्यांकअनुसार साउनमा ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।
विदेशबाट भने तीन अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपियाँ ऋण ल्याएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब र बाह्यतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब रुपियाँको लक्ष्य छ । त्योअनुसार साउनमा कुल लक्ष्यको ७.९७ प्रतिशत ऋण उठेको देखिन्छ । त्यसमा आन्तरिकतर्फ १२.१२ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १.६६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ती भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन गर्न चालु आवमा अब आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ र बाह्यतर्फ दुई खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण प्राप्ती गर्नुपर्छ ।
सरकारले १९.२७ अर्ब तिर्यो ऋण
समीक्षा महिनामा सरकारले १९ अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ पूरानो ऋण पनि तिरेको छ । त्यसमा १७ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण तिरिएको छ । बाह्यतर्फ भने दुई अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ ऋण तिरेको देखिन्छ । तिरिएको यो ऋण सावाँ मात्रै है । व्याजबापत सरकारले थप तीन अर्ब ९१ करोड ९४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।
पौने २५ खर्ब पुग्यो कुल ऋण
साउनसम्म आउँदा नेपालको कुल ऋण पौने २५ खर्ब पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म सरकारको कुल ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ थियो । त्यसमा ४३ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपियाँ ऋण साउन महिनामा थपिएको छ ।
तर, साउन महिनामा १९ अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ ऋण तिरिएको पनि छ । यसरी नेपालको तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने हो । तर, डलर लगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा १६ अर्ब ७९ करोड १२ लाख रुपियाँ विदेशी ऋण थप बढेको छ । त्यसले कुल तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
त्यसमा १२ खर्ब तीन अर्ब ९० करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण छ । बाह्य ऋण डलरमा तिर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा डलरको मूल्य बढ्दा विदेशी ऋण स्वतः बढ्ने अर्थात् महंगो हुनेछ । पछिल्लो समय डलरको मूल्य बढ्दो क्रममा छ । त्यसले गर्दा बाह्य ऋण १६ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ थप बढेको हो । डलरको मूल्यमा गिरावट आउने तत्काल कुनै संभावना देखिन्न । थप बढ्नसक्ने संभावना छ । डलरको मूल्य बढ्दा राज्यको ऋणभार पनि थप बढ्नसक्ने देखिन्छ ।