आर्थिक सुविधाको लाभमा ओली सरकार, तर पुँजी बजारले भने देखायो अशुभ संकेत

काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक अंकगणितमा मात्र होइन, सघन आर्थिक सुविधामा समेत छ । झण्डै दुईतिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यतिबेला आर्थिक सुधारको परिस्थितिजन्य सुविधा समेत मिलेको हो । 

संयोग भनौं या समयले दिएको अवसर, ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा खास देखिनेगरी तीन–चारवटा सूचकांकमा सुधार भएका छन् । पहिलो, हालसम्मकै उच्च परिमाणमा भित्रिएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स), दोस्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, तेस्रो आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को पर्याप्तता र चौथो सकारात्मक पुँजी बजार । यी चार पक्षले सरकालाई आर्थिक परिचालनको राम्रो मौका दिएको छ । तथापि, प्राप्त उपलब्धी र सुविधालाई ओली सरकारले कसरी परिचालन गर्छ ? त्यसको सामथ्र्य कति राख्छ भन्नेमा भरपर्छ ।

तर, यो उपलब्धी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेर मात्र भएको छैन, अघिल्लो वर्ष नयाँ र पूरानो (नवीकरण) गरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरुको संख्या सात लाख ७४ हजार रहे पनि पछिल्लो वर्ष घटेर सात लाख ४१ हजारमा झरेको छ । श्रमिकको संख्या घट्दो छ । तर विप्रेषण आप्रवाह बढ्दो स्थितिले पछिल्लो समय अनौपचारिक रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट आउन सुरु गरेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भनाइ पनि यही छ । 

केही दिनअघि एक औपचारिक कार्यक्रमा बोलेका डेपुटी गभर्नर मिश्रले केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रयास, नीतिगत व्यवस्था, निर्देशन तथा कारबाहीका कारण औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको बताए । तर, अझैं रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा बैधानिक च्यानलभन्दा बाहिर रहेकाले सबैको पहलमा बैधानिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सोही कार्यक्रमा बोलेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्स शुल्क महंगो भएकाले पनि नचाहेर पनि रेमिटान्स औपचारिक च्यानलमा गइरहेको बताए । यसलाई रोक्न रेमिट्यान्स शुल्क घटाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । 

पौडेलले भने, ‘२०५५–५६ देखि शुरु भएको बैधानिक रेमिट्यान्स आयातको करिब २७ वर्षपछि वर्षमा नै १४ खर्बमाथि भित्रिने अवस्था बनेको छ । अझ यो बढ्न सक्छ । १३ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिरहँदा ५६ अर्ब रुपियाँ शुल्कमा नै खर्च भएको छ । चारदेखि चार दशमलव पाँचप्रतिशत शुल्क महंगो भयो । यसलाई केही घटाउन सकियो भने औपचारिक च्यानलमार्फत आउने रेमिट्यान्स अझ बढ्नेमा शंका छैन । 

यता भित्रिएको रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा प्रतिफल प्रायः शुन्यको अवस्थामा छ । 

डलर खर्चको सुविधा 
सरकारलाई यतिबेला भरपुर आयात गर्ने र डलर खर्चको सुविधा समेत मिलेको छ । नियमित आयातको अतिरिक्त सरकारले चाहेको सेवा तथा सुविधासमेत खरीद गर्न सक्छ । किनकी यतिबेला सरकारी ढुकुटीमा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । 

वार्षिक बजेट नै १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेकोमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १.०९ गुणाले बढी हुनु निकै राम्रो हो । यस्तो सञ्चितिले चाहेको आयात गर्न र भूक्तानी दिन सरकारलाई सहज हुन्छ । 

यसअघि कोभिड–१९ पश्चात मुलुकको आन्तरिक तरलताको अभाव र विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा सरकारले तोकेर नै विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो । तथापि, स्थिति सहज बन्दै गएपनि सरकारले आयात प्रतिबन्धमा लगाएको ५० प्रतिशतदेखि सतप्रशितको सीमा खारेज गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा भएको समग्र आयातलाई आधार मान्ने हो भने सञ्चित मुद्राले १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेदेखिन्छ । यो निकै सहज अवस्था हो । यसो हुनुमा बढ्दो रेमिट्यान्ससँगै पर्यटन आयमा भएको वृद्धि र आयातमा आएको कमी नै मुख्य कारण हो । 

पर्याप्त तरलता
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता छ । लगानी गर्ने गतिलो ठाउँ नभेटेर बैंकहरुले सस्तो ब्याजमा नै अर्बौ रुपियाँ केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउन बाध्य छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ १२ गतेसम्ममा बैंकहरुले ६४ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । तर, यसैअवधिमा यता मुस्किलले ५१ खर्ब ८९ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिसम्म जम्मा ७८.९५ प्रतिशत मात्र सीडी रेसिया (कर्जा-निक्षेप अनुपात) कायम गरेका बैंकहरुले छ खर्ब माथिको तरलता होल्ड गरेर बसेका छन् । यो पैसालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सुविधा सरकारसँग छ ।

त्यसो त मौद्रिक नीतिले लगानीका लागि चौतर्फी ढोका खोलेको बताइएकोमा उत्पादनमूलक निजी क्षेत्रमा यस वर्ष कम्तीमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेगरी सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सरकारको वित्त नीतिले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि यतिको कर्जा प्रवाह आवश्यक छ । 

शेयर बजारको जस
सरकारलाई फेस सेभिङ गर्न मात्र होइन, प्रचारप्रसार गर्न समेत गतिलो हतियार बनिरहेको महत्वपूर्ण अर्को अस्त्र हो पुँजी बजार । सरकार फेरिएसँगै झण्डै एक हजार अंकले बढ्दै नेप्से सूचक तीन हजार माथिको विन्दुमा पुगेको थियो । तथापि, पछिल्ला दिनहरुमा नेप्से सूचक क्रमशः ओरालो लागिरहेको छ । 

शेयर बजार बढ्दै गर्दा हौसिएको ओली सरकारले आफूहरुमाथिको विश्वासकै कारण बजार बढेको दाबी गरिरहेको छ । शेयर बजार यसरी उचालिनुपर्ने खास कुनै कारण नभए पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दुई ठूला राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा आएकाले जनताहरुले विश्वास गरेर बजार बढेको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । तर, यता प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने आफूहरुकै कारणले बजार बढेको एक्लौटी दाबी गर्दै आएका छन् । शेयर बजारको अस्वाभाविक वृद्धि र गिरावटले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अशुभ संकेत देखाएको छ ।