मन्त्रालय र सहकारी पीडितबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता, सञ्चालकहरुको तर्क बेग्लै

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । 

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गदैं आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो  । सहमति भएसगैं १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ । 

ऋाजको सहमतिअनुसार सहकारी बिभागका उप–रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी बिभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु रहने गरी कार्यदल गठन भएको छ  । 

छलफल कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेल, पुर्व आइजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर रहेका छन् । 

सहमतिसगैं अनसनमा बसेको सहकारी पीडितहरुलाई सहकारी मन्त्रालयका सचिव पोख्रेल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराए । समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र क्रण असुलीलगायतका बिषयहरुको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । 

कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण÷तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने, समितिले निरीक्षण÷अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीहरुको वर्गीकरण गरी आफनो रायसहित आवश्यक कारवाहीका लागि बिभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरु र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजीकरण गर्ने, यस भन्दाअघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत्र ६ र ८ गते भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्वद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको बिकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।