नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने आदेशको राजनीतिकरण, सरकार भ्याकेटमा जाने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्ध अभियान्ता सुमन सायमीलाई उतार्ने तयारी गरेका छन् । 

काठमाडौँका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तत्काल नयाँ नक्सा पास नगर्ने सूचना निकालेपछि ओली रुष्ट भएका थिए । 

प्रम ओलीले आज अभियान्ता सायमीलाई बोलाएर यस विषयमा कुरा गर्नुका साथै उनीबाट ज्ञापनपत्र पनि बुझेका छन् । नादीको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न, अतिक्रमण रोक्न, ढल निकासलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सर्वोच्चले हाल कायम २० मिटरमा अर्को २० मिटर छोडेर संरचना बनाउन आदेश दिएको छ । यसले गर्दा नदी किनारमा जग्गा किनेर घर तथा संरचना बनाउने हजारौं मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । 

बहुदल आएसँगै जग्गाको भाउ महंगो हुन थालेपछि काठमाडौंको नदी तथा खोला निकार अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको थियो । यस कार्यमा मालपोतका कर्मचारीदेखि स्थानीय निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको समेत मिलेमतो रहँदै आएको छ । यस्ता भूमाफिया र जग्गा दलालहरुले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर महंगो मूल्यमा करिडोरको जग्गा बिक्री गरेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले जग्गा किन्ने र घर बनाएर बस्ने ८० हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने भएका छन् । यस्तो अतिक्रमणकारीलाई ठूला राजनीतिक दल र नेताहरुले सरक्षण गर्दै आएका छन् । 

तत्कालिन समयमा नदी निकारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानविन गरी दोषीउपर कारवाही र आफ्नो पैसा खर्चिएर जग्गा किनेका र घर बनाएकाहरुलाई न्याय दिने कुरालाई उपेक्षा गर्दै यस विषयलाई अहिले राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सायमीलाई बालेनविरुद्धको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक

साथै, ओलीले नदी किनारबाट थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने जनाएका छन् । उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने बताए । 

ओलीले भने, ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुुटीपूूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेकमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईँहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’ 

बालुवाटारमा आयोजित भेटमा ओलीले थपे, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुुईँफुुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुुपर्छ ।’ उनको संकेत बालेनतर्फ लक्षित थियो । 

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।