बीमाको पहुँच १.११ प्रतिशतले घटेर कुल जनसंख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरिमा बीमाको पहुँच विस्तारमा १.११ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४.३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसङ्ख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै १.११ प्रतिशतले बीमाको पहुँचको दायरा खुम्चिएको प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘गत आवमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा धेरै सङ्कट देखापर्यो । यसले लघुवित्त र सहकारीले नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको बीमालाई निरन्तरता दिन नसक्दा झिनो प्रतिशतले पहुँच घटेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

निर्देशक सुवेदीले आव २०७९/८० को तुलनामा आव गत आवमा कूल जीवनबीमा शुल्कमा भने वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

‘आव २०७९/८० मा जीवनबीमा शुल्क १ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कूल निर्जीवन बीमा शुल्क पनि २.८० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने ।

सुवेदीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कूल बीमा शुल्कको अनुपात अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको बताए । उनकाअनुसार आव २०७९/८० मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आव २०८०/८१ मा ३.४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग बाढीपहिरो र आगजनीको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रदेश सरकारले सबै जनताको एकमुष्ट जीवनबीमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँले प्रदेशका १३ लाख नागरिकको बीमा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि यहाँका नागरिकको बीमातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ, मधेश प्रदेशका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले पनि बीमा गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष सिलवालले सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारणले भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्न नहुने बताए ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न लोभ देखाएर भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ, त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बीमाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपाली बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने विषयमा प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरी योजना बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष सिलवालले जोड दिए । भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने काम नगर्न स्थानीय सबैलाई उनले अनुरोध गरे ।