माघभित्रै स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले कर्जा वितरण गर्ने, छ सय परियोजनाले पाउने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले आगामी माघभित्रै स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आह्वान गरेको प्रस्तावमा पाँच हजार २५० परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । 

त्यसमा छनोट हुने परियोजनालाई माघसम्म कर्जा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानको योजना छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहाने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत मात्रै व्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । 

त्यसपछि गत भदौ ११ गते प्रतिष्ठानले उक्त कर्जा सुविधाका लागि परियोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्न सुचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसका लागि २१ दिनको समय तोकिएको थियो । त्यस अवधीमा अनलाइन र कागजी प्रक्रियाबाट गरेर पाँच हजार २५० जनाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन दिएका छन् । यी बाहेक अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिले दिएको आवेदनको प्रक्रिया भने पुरा भएको छैन । उनीहरुलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउने कि नगराउने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ ।

यद्यपि, प्रतिष्ठानले आगामी माघ महिना भित्रै यस्तो कर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । प्रक्रियागत रुपमा अब प्रतिष्ठानले आवेदनहरुको सर्टलिष्ट गर्नेछ । व्यवसाय सुरु गरेको १० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, बार्षिक कारोबार १५ करोड रुपियाँ कम भएको हुनुपर्ने, नयाँ व्यवसाय भएको हुनुपर्ने लगायतका शर्तका आधारमा आवेदनहरु सर्टलिष्ट गरिनेछ । 

सर्टलिष्टमा परेका आवेदन तथा परियोजनाहरुले प्रतिष्ठानमा व्यवसायीक योजना लगायतका बिषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुपर्छ । त्यसकै आधारमा प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जाका लागि छनोट गर्न सक्नेछ । माघसम्म सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कर्जा दिने योजना रहेको प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

यसमा एक परियोजनालाई न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिइनेछ । यो यस प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानलाई एक अर्ब रुपियाँ बजेट दिइएको छ ।

त्यसमा तीन प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै,  कर्जा दिइने कम्पनी, परियोजना तथा व्यक्तिलाई व्यवसायीक तालिमहरु पनि दिनुपर्छ । यी लगायतका खर्च कटौती गर्दा ७० करोड रुपियाँ रकम कर्जाको रुपमा वितरण गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्मको दरमा कर्जा दिदाँ पाँच सय देखि छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ । 

‘सबैले २५ लाख रुपियाँ कर्जा माग नगरेका पनि हुन सक्छन् । परियोजनाअअनुसार कर्जा दिने हो । हामीलाई कर्जा प्रवाह गर्न ७० करोड रुपियाँ बजेट हुने अनुमान गरिएको छ,’ प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो रकम पाँच सय देखि छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने अनुमान छ ।’