शनिबार १७ कात्तिक, २०८१ | Saturday Nov 02, 2024
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सूर्य थापा नेतृत्व समितिले तीन महिना ९ दिन लगाएर अध्ययन गरेपश्चात तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीमा व्यापक अनियमितता तथा बचत रकम अपचन तथा ठगी भएको औल्याएको छ ।
समस्या आएका अधिकांश सहकारीहरुमा नियतबस नै बचत रकम दुरुपयोग गर्ने, अपचन गर्ने तथा ऋण लगेर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको समितिले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
समितिले विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम दुरुपयोग र अपचलनमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सँग सम्बन्धित तीनजना गरी ५० जना तथा सहकारी नियामक निकायमा काम गरिसकेका पाँचजना निजामती कर्मचारीहरूसँग समेत सोधपुछ गरी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जिज्ञासा र जवाफ माग गरेको छ ।
सहकारी बचत रकम अपचन तथा ठगी सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले समितिस्तयरिय ६६ वटा र सचिवालय स्तरिय २ वटा गरी कूल ६८ वटा बैठक बसेको जनाएको छ ।
समितिले सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानी सोधपुछ गर्न चाहेकोमा समितिमा उपलब्ध हुन नसकेका गितेन्द्रबाबु राई सहित २९ जनालाई खोजी गरी समितिमा उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेकोमा सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा प्रयास गरेता पनि सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताएको छ ।
त्यस्तै समितिको सोधपुछ गर्नु पर्ने सूचीमा रहेका दुई जनाले लिखित रूपमा प्रेषण गरी समितिमा प्राप्त हुन आएका दुईवटा निवेदन र पत्रलाई समितिको सोधपुछको अङ्ग बनाई सोसमेतका आधारमा विश्लेषण गरी समिति निष्कर्षमा पुगेको समितिले जनाएको छ।
समितिमा सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरी र निवेदनहरू प्राप्त भई ती उजुरीको यथोचित सम्बोधनका लागि प्रय गरिएको थियो । मुलुकमा सहकारी समस्या विकराल राष्ट्रिय समस्या बनिरहँदा समितिले जरैदेखि सहकारीका खास समस्या पहिचान र समाधान गर्नेतर्फ कोशिस गर्ने क्रममा सरोकारवाला विभिन्न निकाय, विज्ञ एवं सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग परामर्श, तथ्य र जानकारीको लागि पत्राचार, छलफल, अन्तरक्रिया र सोधपुछ लगायतका कार्य गरेको समितिले जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा समितिले उपत्यकामा रहेका सहकारी संस्था तथा केही सहकारी नियामक निकायका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
