शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । असोज १० देखि १२ गतेसम्म भएको बर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले प्रभावितहरुलाई राहत दिने प्रयोजनका लागि कर्पोरेट क्षेत्रले सरकारी कोषमा १६ करोड ७९ लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन् ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायिक घराना तथा कम्पनीहरुले प्रधानमान्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपियाँ सहयोग गरेका हुन् ।
यो सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांक हो । उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्पोरेट संस्थाको संख्या बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत उद्धार कोषबाट प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराइन्छ ।
हालसम्म उक्त कोषमा आइएमई समूहले सबै भन्दा धेरै रकम सहयोग गरेको छ । उक्त समूहले पाँच करोड रुपियाँ कोषलाई दिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो स्थानमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य र नेपाल बैंक छन् । उक्त बैंकले २–२ करोड रुपियाँ सहयोग रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
यस्तै, प्रभु समूहले एक करोड ७५ लाख रुपियाँ, भाटभाटेनी सुपर मार्केटले एक करोड ११ लाख रुपियाँ र निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले एक करोड रुपियाँ रकम कोषमा जम्म गरिसकेका छन् ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम एसजेवीएनको स्वामित्वमा रहेका एसजेवीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले १ करोड सहयोग गरेको छ ।
यस्तै, एनएमबि बैंकले ५१ लाख रुपियाँ, बीवाईडीले पनि ५१ लाख रुपियाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५० लाख रुपियाँ, प्राइम कमर्शियल बैंकले ३१ लाख रुपियाँ, मेट लाइफले २५ लाख रुपियाँ, सिटिजन्स बैंकले २५ लाख रुपियाँ, युनिलिभर नेपाले २० लाख, एसबीआई बैंकले २० लाख र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २० लाख रुपियाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
यस्तै, दिनेश पौडेलले पनि ५० हजार रुपियाँ राहतका लागि कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
बेलाबेलामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग बिभिन्न अनुदान तथा छुट माग्ने गरेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ । तर, सोही निजी क्षेत्रले प्राकृतिक विपत्तिमा करोडौं रुपियाँ सहयोग गर्ने गरेका छन् । तर, सरकाले पीडितलाई राहत दिने बिषयमा भने ढिलाई गरेको छ ।
बिगतको मौजातसहित अहिले बिभिन्न सरकारी कोषमा तीन अर्ब ३४ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ । तर, हालसम्म १६७ मृतकका परिवारलाई तीन करोड ३४ लाख रुपियाँ मात्रै राहत दिइएको छ ।
