शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखाउनलायक काम भनेको बंगलादेशसँगको विद्युत् बिक्री सम्झौता मात्रै हो । यी बाहेक अन्य काम ऊर्जा क्षेत्रमा खास्सै भएका छैनन् । बाँकी काम नियमित प्रकृतिका मात्रै हुन् ।
बंगलादेशसँगको विद्युत् बिक्री सम्झौता ऐतिहासिक भएको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाला पनि बताउँछन् । नेपालबाट भारतीय प्रसारण लाइनहुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्नेगरि गत असोज १७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अब छिट्टै नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुग्नेछ । यो सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको स्वयम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दीपक खड्काले पनि बताए ।
आफ्नो सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री सम्झौताको चर्चा गरे । यद्यपि, यो विगत २–३ बर्षदेखिकै प्रयास हो । यस्तो सम्झौता केही महिनाअघि नै गर्ने भनिए पनि बंगलादेशमा हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि रोक्किएर मन्त्री खड्काको कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यो सय दिनमा ‘उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । यो मार्गचित्र अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । तर, सरकार ढलेपछि त्यो उर्जा मन्त्रालयमा नै फर्किएको थियो । बर्तमान सरकारले त्यसको महत्व बुझ्दै केही संशोधन गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनसक्ने उर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतको अधिकतम् विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि सम्भाव्य प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा राज्यको उर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
उनले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ४६ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने बताए । आफूले उर्जा मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको अवधीमा देशभर परेको वर्षाका कारण उर्जा र सिंचाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि वर्तमान सरकारको सय दिनमा लक्षित क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ ९८ प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गरिएको खड्काको दावी छ ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार आफूले ९८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको जिकिर गरे । उनले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरण नियमित प्रकृतिका थिए जुन कुराहरु सुनसुकै पार्टीको मन्त्री हुँदा पनि वा मन्त्री नहुँदा पनि हुने खालका छन् ।
उर्जामन्त्री खड्काले सय दिनको अवधिमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति–२०८१ सरकारबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृति गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, सुख्खा यामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी भारतसँग २३० मेगावाट विद्युत आयातका लागि सम्झौता गरिएको, २२०–१३२–३३ केभी चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेशन र २२०–१३२–३३ केभी त्रिशूली हब हाईव्रिड जिआईएस सबस्टेशन गरी दुई सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बाह्रबिसे सवस्टेशन सम्मको चार किलोमिटर २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइएन निर्माण सम्पन्न भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, उनले ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र ढल्केवर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन एवं १३२–३३–११ केभी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, थप २३४.५ एमभीए क्षमताको (बुर्तिवाङ ४६ एमभिए वाग्लुङ, पौडीअमराई ४६ एमभिए गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एमभीए महोत्तरी, मलेखु ६० एमभिए धादिङ) नयाँ सवस्टेशनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन् ।
रसुवास्थित १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोकस्थित १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवास्थित ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन अन्तिम चरणमा रहेको, निजी क्षेत्रको लगानीमा ८८ मेगावाट जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा आवद्ध गरी विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिंचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको, केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा सय किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनिग्रिडबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जडान गरी करिब तीन सय घरधुरीमा विद्युत सेवा सञ्चालन कार्य सम्पन्न भएको कुरा पनि उर्जामन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिंचाईमार्फत थप करीब २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार, देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा विभागबा करिब ५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको, कैलालीमा अवस्थित रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाबाट १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७१ मेवावाट क्षमताको विद्युत गृहसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको, ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको उर्जामन्त्री खड्काले बताएका छन् ।
सय दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुको महशुल विवाद समाधान हुन सकेन । यो विवाद समाधान हुन नसक्दा उद्योगीहरु समेत आजित भएका छन् भने राजनीतिक दल र नेताहरुले यसलाई राजनीति गर्ने अस्त्र बनाएका छन् ।
उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रुपमा रहेको उर्जा क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दावी गरे । सो अवसरमा उर्जासचिव सरीता दवाडी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल, बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायतले बोलेका थिए ।
