सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरेको दुई बर्ष पूरा, तर कार्यान्वयन शुन्य

काठमाडौं । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्राउने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि अनुदानको घोषणा गरेको आज (बुधबार) ठिक दुई बर्ष पूरा भएको छ । 

तर यो दुई बर्षमा कार्यान्वयन भने शुन्य छ । बार्षिक ५० करोडभन्दा बढी उत्पादन गर्ने धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, गलैंजा, नुडल्स, फुटवयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधि, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता उद्योगहरुका लागि घोषणा गरेको यो प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमअनुसार अनुदान रकम प्राप्त गर्न सम्वन्धित उद्योगहरुले आवश्यक कागजाजसहित निवेदन दिएर धाएको निकै समय भए पनि सरकारले भने कुनै सुनुवाई नगरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । 

सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि अनुदान घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले यसको स्वागत समेत गरेको थियो । तर अहिले सो कुरा कार्यान्वयन नहुँदा सम्वन्धित उद्योगीहरु निराश भएका छन् । यता सरकार भने लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेको बहानामा भुक्तानी गर्नुपर्ने थुप्रै दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गर्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने झण्डै ५० अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । कोरोना बीमावापतको करिव १३ अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी नदिई अल्मल्याउने काम गर्दै आएको छ । कृषि बीमावापतको करोडौं रुपियाँ पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । निर्यातको अनुपात हेर्दा ‘एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ’वापत दिनुपर्ने रकम दुई अर्बभन्दा बढी भइसकेको हुनसक्ने उद्योगीहरुको अनुमान छ । 

कार्यविधिमा निर्यात गरेवापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक बर्षमा प्राप्त गरेको हो, सोही बर्षको वासलातमा देखाई आम्दानी बाँध्नुपर्ने र निर्यातकर्ताले यसरी प्राप्त गर्ने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमता विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ । शर्त राख्ने सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नदिएर उद्योगीहरुलाई सास्ती दिने काम गरेको छ । 

सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न पनि भन्सार विभागदेखि उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसम्मको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गत बर्ष नै निवेदन दिएका उद्योगहरुको फाइल अहिलेसम्म अघि नबढाइएको उद्योगीहरु बताउँछन् । अनुदानसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न भन्दै बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । 

निर्यात अनुदानसम्वन्धी सरकारी घोषणा दुई बर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले समेत कुनै चासो दिएका छैनन् । यस्तो अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योग नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरुको छैन् । ‘भएको भए उहाँहरुलाई पनि चासो हुन्थ्यो होला । नभएपछि किन बोल्ने भन्ने उहाँहरुलाई लागेको हुनसक्छ । वास्तवमा त्यस्तो गर्न नहुने हो’ एक निर्यातकर्ता उद्योगीले गुनासो गरे । 

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको झण्डै तीन महिनापछि निर्यात अनुदानसम्वन्धी कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरेर आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमा यससम्वन्धी घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरे पनि कार्यविधिमा कत्था, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन र प्लाइउड निर्यातमा पनि नगद अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरेको छ  । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि ९भ्यालु एडिसन० अनुसार न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्यात अनुदान सुविधा लिनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनैपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरूले उत्साहित हुँदै सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु गरिसकेका छन् । फुटवेयर भने पहिल्यैदेखि निर्यात हुँदै आएको छ  । 

उच्च निर्यात क्षमता भएका वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले कम्तीमा छ खर्ब रुपियाँको निर्यातको बाटो खुलेको उद्योगीहरूले तत्कालिन समयमा बताए पनि अनुदान पाउन नसकेपछि उनीहरु यताबेला उनीहरु अन्योलमा परेका छन् । 

सरकारले २०६७–६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षपछि २०७० सालमा कार्यविधि बनाएपछि निकासीमा नगद अनुदान दिने बाटो खुलेको हो । तर, नेपालमा प्रशासनिक र डकुमेन्टेसनको झन्झटले निर्यात अनुदान लिन निकै कठिन रहेको उद्योगी–व्यवसायीले महशुल गर्दै आएका छन् ।