टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग बक्यौता विद्युत महशुल अशुल गर्छौंः उर्जामन्त्री

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले टीओडी (टाइम अफ डे)को डाटाका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग बक्यौता विद्युत महशुल अशुल गरिने स्पष्ट पारेका छन् । 

सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्तो बक्यौता अशुल गर्ने बताएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विवादित प्रिमियम महशुलवापतको बक्यौता तिर्न पुनः दिएको म्याद सकिन एक दिन अघि मन्त्री खड्काले उद्योगहरुको लाइन नकाटिने संकेत गरेका हुन् । 

तर पछिल्लो समयमा भने महशुल विवाद राजनीतिक अस्त्रको विषय बनेको छ । यसअघि पनि घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै दर्जनौं उद्योगमा लाइन काटिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर लाइन जोड्न लगाएको थियो । आज मन्त्री खड्काले लेखा समितिले दिने निर्देशनअनुसार यो विवाद समाधान गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको पनि बताए । 

प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगको आठ अर्ब चार करोड बक्यौता छ । कात्तिक ८ सम्म बक्यौता नतिरेमा कानुनी कारवाही अघि बढाउने असोज २४ मा निकालिएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि तीन पटक उद्योगहरुको लाइन काटिसकेका घिसिङले पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् । आफ्नो पक्षमा विपक्षी दलहरु पनि उभिएकाले यस्तो सूचना निकाल्न उनलाई सहज भएको हो । तर उर्जामन्त्रीले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता अशुल गर्ने अभिव्यक्ति दिएबाट घिसिङलाई नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । लाइन नकाट्न यसअघि उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री खड्कालाई भेटेर आग्रह पनि गरेका थिए ।

यता उद्योगीहरुले लोडसेडिङ धेरै भएको तत्कालिन समयमा (२०७२ साल साउनपछि) आफूहरुले कुनै विशेष सुविधा प्रयोग नगरेको, लोडसेडिङ तालिकामा नै बसेको, तत्कालिन समयमा आफूहरुले प्रिमियम महशुल तिर्ने शर्तमा कुनै निवेदन पनि नदिएको, निवेदन दिएकाहरुलाई मात्रै आवश्यकता हेरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सम्झौता गरेअनुसार अस्पताल, टेलिकम जस्ता संवेदनशील कार्यालयहरुलाई नियमित विद्युत दिएकोमा त्यो कुनै पनि कुराहरु आफूहरुको हकमा नभएको, तर प्राधिकरणले हचुवाको भरमा सल्लाह नै नगरी ठूलो रकम बक्यौता देखाएर रकम तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले तत्कालिन समयमा माग नगरे पनि र सम्झौता नभए पनि ट्रंकलाइनका ग्राहकको हकमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग भएको र डेडिकेटेड ग्राहकको हकमा चौविसै घण्टा नियमित विद्युत उपयोग भएको दिनको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 
 
आज मन्त्री खड्काले भने, ‘उद्योगीबाट विद्युत् महशुलको बक्यौता उठाउने बिषय लामो समयदेखि विवादमा छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यो विवाद समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको पनि छ । त्यसमाथि यो कम्पनी–कम्पनी (उद्योग–उद्योग)सँग जोडिएको बिषय हो । उहाँबाट कसरी बक्यौता असुल गर्न सकिन्छ ? अर्थात् उहाँहरुलाई कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ ? यसमा हामी केन्द्रीत छौं । अहिले उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । प्राधिरकण र उद्योगीसँग छलफल पनि भइरहेको छ । उद्योगले विद्युत् उपभोग गरेको बिषय प्रमाणित गरेर यो बक्यौता असुल गर्नेछौं । बक्यौता असुल गर्ने बिषयमा राज्यले बिभिन्न उपाय अबलम्बन गर्न सक्छ ।’

यता बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरुमा पुनः लाइन काट्ने योजनामा घिसिङ छन् । तर मन्त्री खड्काले  बक्यौता भुक्तानी नहुँदैमा उद्योगमा विद्युत लाइन काटिहाल्न नहुने संकेत गरे । उनले यसअघि पनि लाइन काट्ने कुराको आलोचना गरेका थिए । 

यस्तै, उनले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने बिषय हास्यस्पद भएको बताए । सरकारले घिसिङलाई हटाउन लागेको हल्ला चलेको बेला मन्त्री खड्काले त्यो कुरा अस्वीकार गरेका हुन् । उनले भने, ‘यो हास्यस्पद हो । उहाँ (घिसिङ)लाई पनि यस्तो अनुभूति भएको छैन । मैले पनि त्यस्तो अनुभूति गरेको छैन । हटाउनु पर्यो भने यत्रो समय नै लाग्ने थिएन नि । अहिले टिम मिलेको छ । उत्साहपूर्वक काम भएको छ । उहाँलाई पदबाट हटाइराख्नुपर्ने आवश्यकता महशुस मैले गरेको छैन ।’ 

यसो भनिराख्दा घिसिङ पनि सोही कार्यक्रममा थिए । त्यसपछि पत्रकारहरुले धारणा के छ ? भनेर घिसिङलाई प्रश्न गरेका थिए । तर उनी बोल्ने कि नबोल्ने भनेर दोधारमा परे । सोही क्रममा मन्त्रीले कार्यक्रम समापान भएको घोषणा गरे । खड्काले भने, ‘अहिले तपाईहरु हाम्रो आमन्त्रणमा पाहुनाको रुपमा आउनु भएको छ । उहाँसँग छुट्टै अन्तरवार्ता लिनुस् । यहाँ यो बिषयमा कुरा नगरौं ।’