गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद फेरि चर्कियो, दुर्घटना रोक्न एकता महाधिवेशनको दबाब

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधानका लागि एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा अभियन्ताहरुले जोड दिएका छन् । एनआरएनएमा आरके शर्मा र बद्री केसी दुई पक्षबीच विवाद भइरहेको छ । केसी एमाले समर्थक हुन भने शर्मा माओवादी समर्थक । 

सर्वोच्चले पछिल्लो समय केसी पक्षलाई काम गर्न बाटो खोलेपछि शर्माले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् । सो रिट दर्तापछि विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । संघको वार्षिक साधारणसभा तथा ‘एनआरएनए डे’को विशेष समारोह काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तयारी भएपछि शर्मा समूहले त्यसलाई रोक्न माग समेत गरेको छ ।

महतोले एनआरएनएलाई संस्था मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अभियानका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘एनआरएनए भनेको विदेशमा सिकेको सीप र कमाएको पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्ने अभियान हो ।’ उनले संघमा देखिएको विवाद र मतभेदलाई सामान्य ठहर गर्दै थपे, ‘केही मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संघमा अप्ठ्यारो पर्न गएको छ, तर यो ८० लाख नेपालीको साझा संगठन हो, जसको मनमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य मात्र छ ।’

महतोका अनुसार, १००–२०० जना व्यक्तिहरूले संघलाई विभाजन गर्न खोजे पनि बाँकी सबै नेपालीहरू एकताको पक्षमा रहेका छन् र संघलाई अघि बढाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकाले यसलाई संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा महतोले व्याख्या गरे । ‘अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनिसकेपछि सबैलाई सजिलो भएको छ, र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै संघलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ महतोले भने । उनले अहिलेका सबै विवादहरूलाई पर सारेर एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरे ।

महतोले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई सर्वोपरि ठहर गर्दै यसै आधारमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । उनले भनाइमा जोड्दै भने, ‘अहिले कुनै पनि सभाहरू गरेर मनमुटाब बढाउनुहुँदैन, हामी सबैले परराष्ट्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ महतोका अनुसार, अदालतले एकताको महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ, र अब सबैले शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिको मार्गदर्शनमा महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ ।

महतोले अदालतको फैसलालाई आ–आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर समाधान खोज्न नहुने उल्लेख गरे । ‘अदालतले एकताको मार्ग देखाइदिएको छ, त्यसैले हामी सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । जब हामी एक भएर अघि बढ्छौं, अदालतका सबै मुद्दाहरू आफैं समाधान हुन्छन् ।’

त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनलाई अपरिहार्य ठहर गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनए एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई पठाएको पत्रलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै संघको एकताबद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउन एकता महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘हामी कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन। अबचाहिँ सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै नेताहरू र सदस्यहरूले आफ्नो अडान र व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाडेर संघको बृहत्तर हितका लागि एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने कुरामा आचार्यले जोड दिए । उनले एनआरएनएमा साधारणसभा गर्ने पक्षमा रहेका बद्री केसी र उनका समर्थकहरूले पनि आफ्नो अडान र घमन्डलाई छाडेर संघको हितमा एकताको लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसनिकट आचार्यले भने, ‘उहाँहरूको विचार होलान् तर संघलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सकिएको छैन। त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो अडानलाई छाड्नुपर्छ ।’ उनले संघका लागि सबैले उदार हृदयले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन हुने संकेत देखिएको छ । एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औं बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा शेष घले रहेका छन् । यसबारे संस्थापक अध्यक्ष सहितका अभियन्ताहरुसँग पनि छलफल भइसकेको जानकारी आचार्यले दिएका छन् ।

आचार्यका अनुसार, एनआरएनएलाई एकताबद्ध नगरेसम्म संघको हितमा काम गर्न नसकिने र नेपालको विकास र समृद्धिमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । उनले भने, ‘एनआरएनए एकता नभएसम्म यो संस्थाको हित हुन सक्दैन र नेपालको समृद्धिमा साझेदार बन्ने कुरामा पनि ठूलो आघात पर्न सक्छ ।’

आचार्यले संघलाई चलायमान राख्न र देशको समृद्धिका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाड्न सबैलाई आह्वान पनि गरे । उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्रै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएको एनआरएनएको १०औं महाधिवेशनबाट चयन भएका तीन अध्यक्षमध्येका एक, आचार्यले अब संघलाई कानूनी र वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । 

तर मन्त्री आरजु राणा देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर बद्री केसी समूह असन्तुष्ट छ । केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य सावित नभएको उनले बताए । केसीले गैरआवासी नेपाली संघको शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र ’एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने आशंका गरे ।