काठमाडौंः सार्वजनिक लेखा समितिले नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीडजडित सौर्य उर्जा फार्म (परियोजना)को ठेक्का दिने पछिल्लो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै उक्त प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार भएको बैठकले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने निर्णय अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर ६८ करोड महंगो अर्को ठेकेदारलाई सौर्य उर्जाको ठेक्का दिने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित खराब नियतबाट निर्णय भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ टेण्डर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि लेखा समितिको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यससँग सम्वन्धित सबै कागजाज तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो भने आज पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बोलाएर यस प्रकरणको बारेमा थप जानकारी लिएको थियो ।
समितिको यस निर्णयसँगै तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नैतिक संकटमा परेका छन् । प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले तीन अर्ब तीन करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने पिङगाव एण्ड ह्यारेन नामक चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेकामा त्यसको करिव १० महिनापछि उक्त कम्पनीभन्दा दुई तह पछि रहेको र ६८ करोड रुपियाँ बढी प्रस्ताव गर्ने रिजेन इनर्जी नामक अर्को चिनियाँ कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकममा २६ करोड रुपियाँ घटाउन लगाई एक तह अघि पुर्याएर ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो ।
अघिल्लो निर्णयलाई रद्द गर्ने निर्णय नै नगरी गरिएको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय ठूलो आर्थिक अपराध हो भन्दै समितिका सदस्यहरुले एउटा राम्रो काम गर्न खोजेको देखाएर चर्चा कमाउने र भित्रभित्र बदनियतपूर्ण ढंगले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगसमेत रहने यस परियोजनामा पिङगावलाई ठेक्का दिन विश्व बैंकले नमानेर रिजेन इनर्जीलाई ठेक्का दिन दबाब दिएकाले आफूहरुले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउन परेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए । यद्यपि विश्व बैंकका अधिकारीहरुले निर्णय उल्ट्याउन आफूहरुले दबाब नदिएको कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिएका थिए ।
तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्माको दबाब र स्वार्थमा उल्ट्याउने निर्णय भएको भनिएको यस ठेक्का प्रकरणमा एउटा कार्यकारीले गरेको निर्णयले अर्को कार्यकारीलाई उल्ट्याउने अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उल्ट्याएर आफै विवादमा पर्ने काम गरेका थिए । यसअघिको सोही समितिको बैठकमा उनले आफूले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभए पनि बदनियत राखेर निर्णय नगरेको तर्क गरेका थिए ।
विश्व बैंकका केही अधिकारीहरुको समेत संलग्नतामा भएको यस अनियमितता प्रकरणले जनतालाई देखाउन र लोकप्रियताको लागि एउटा काम गर्ने र त्यही लोकप्रियताको आडमा भित्रभित्रै बदनियतपूर्ण काम भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले जुनसुकै व्यक्ति भए पनि आर्थिक अपराधमा संलग्नहरु कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने कुनै सदस्यले पनि पछिल्लो निर्णय सही र कानुनसम्मत भएको भनेर कुलमानको पक्षमा बोलेनन् । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सदस्यहरुको भावनाअनुसार नै आफूले निर्णय गर्दै आएको भन्दै सत्ताधारी दलको साँसद हुँदैमा समितिको निर्णयमा त्यसको प्रभाव हुने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
केही दिनअघि तत्कालिन उर्जामन्त्री तथा हालका गृहमन्त्री शर्माले उनलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर आफूविरुद्धका उजुरीहरुलाई छलफलमा नल्याउन दबाब दिएका थिए । समितिका केही सदस्यहरुले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुलाई फकाएर वा दबाब दिएर आफ्ना स्वार्थहरु पूर्ति गर्ने गर्छन भन्दै सौर्य उर्जा ठेक्का प्रक्रियामा पनि त्यही गरिएको बताए ।
उनीहरुले एउटै ठेक्कामा एक पटक एउटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिन उचित भन्दै सही गर्ने अर्को पटक अर्कोलाई ठिक भन्दै सही गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीदेखि निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिने तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
