काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन्।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकतासमेत गर्ने मंगलबार सहमति गरेपछि नयाँ सरकारको गठनको सम्भावनाबारे संविधानविद्हरुसंग बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो छलफल गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए सरकार गठनका लागि संवैधानिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन व्यवसायीहरुसंग जिज्ञासा राखेको बैठकमा सहभागि एक कानुन व्यवसायीले बताए।
उनका अनुसार देउवाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने या नमिल्नेबारे पनि संविधानविद्हरुसंग सोधेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगिए बहुमत जुटाएर सरकार बन्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।
तर माओवादी केन्द्रले भने एमालेसंग चुनावी तालमेल नभएपनि सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। मंगलबार मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई दुई पटक भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र बर्तमान सरकारले नै निर्वाचन गराउने बताएका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, बसन्तराज भण्डारी, बिपिन अधिकारीसहित नेपाल बार एशोसियनका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले परामर्शका लागि बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाका बरिष्ठ प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार समसायिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कानुनविदहरुसँग परामर्श गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिभिन्न पेशा र व्यवसायीहरुसँग बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्ने बारेमा परामर्श गर्ने क्रममा कानुन क्षेत्रका बिज्ञहरुसँग पनि परामर्श गरेको परियारले जानकारी दिए। लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले परामर्शलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
