अबको आवश्यकता– स्थिर सरकार, प्राथमिकता– पूर्वाधार विकास

दुई दशक लामो द्धन्द्ध र अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएको नेपालको निजी क्षेत्र नयाँ संविधान जारी भएर, त्यसैअनुसार निर्वाचनहरु पनि सम्पन्न भएकाले अब भने आर्थिक विकास र आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ कि ? भन्ने आशामा छन् । सँगसँगै प्रादेशिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा देशिएका नयाँ खालका विवाद, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिहरुले कतै फेरि आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने हो कि ? प्रदेश र स्थानीय तहमा जनाँ करहरु थपिने हो कि ? भन्ने चिन्तामा छन् । यस परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कर्पोरेट नेपाल डटकमको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कर्पोरेट नेपाल’मा गरिएको कुराकानीको केही अंक यस्तो छः

तपाईं निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने तहमा हुनुहुन्छ । आर्थिक संभावना र चुनौतिका हिसावले संघीयताको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पक्कै पनि संभावना धेरै नै छ । मैले आउने १० बर्ष नेपालको लागि स्वर्णित १० बर्ष हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसको कारणहरु पनि छन् । विगत दुई दशकसम्म निसास्यिएको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र थियो, औसत तीनदेखि चार प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि हुन सकेको थिएन, त्यो अर्थतन्त्र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक क्षेत्रका चुनौतिहरु क्रमसः कम हुँदै गएको अवस्था छ । अबका दिनमा औसन छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यति हुने हो भने आर्थिक संवृद्धिको जुन सपना हामी सबैले देखेका छौं, त्यो आउनसक्ने संभावना धेरै छ । तर, त्यसका लागि केही पूर्वशर्तहरु पक्कै छन् ।

जुन खालको अहिले विवादहरु देखिएको छ, प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरादेखि स्रोत व्यवस्थानका लागि खबौं रुपियाँ कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा, यसको व्यवस्थापन कत्तिको सहज देख्नुभएको छ ?
केही कुरा त संक्रमणकालमा यस्तो समस्याहरु भइहाल्छ । तैपनि जुन हिसावले अहिले प्रादेशिक चुनावहरु भएको छ र राष्ट्रिय चुनाव पनि भएको छ, मलाई लाग्छ यसमा हामी सबैले गर्ब गर्नुनै पर्छ । केही समय संक्रमणकाल रहला । तर, चिन्ताको विषय एउटा के छ भने जुन खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ अब…..निजी क्षेत्रले के भनेको थियो भने आउने समयमा इन्फ्रास्टक्चरमा खर्च हुनुपर्छ । गएको दुई दशकको राजनीतिक तरलताको स्थितिमा हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरु निकै कमजोर भइसकेका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई धान्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । यस्तो बेलामा पूर्वाधारमा बढि खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । बाटोहरु भयो । एयरपोर्टहरु भयो । पोर्टहरु भयो । पब्लिक ट्रान्सपोटेशन सिस्टमहरु भयो । हेल्थकेयर भयो । एजुकेशन भयो । यी सबैमा खर्च हुनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अनप्रोडक्टिभ खर्च हुने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई जुन राम्रो गर्छ भन्ने कल्पना गरेका छौं, त्यो रोकिने संभावना पक्कै छ । पूर्वाधार सबैभन्दा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई बढाउने हो भने लगानी जरुरी छ ।