अबको आवश्यकता– स्थिर सरकार, प्राथमिकता– पूर्वाधार विकास

दुई दशक लामो द्धन्द्ध र अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएको नेपालको निजी क्षेत्र नयाँ संविधान जारी भएर, त्यसैअनुसार निर्वाचनहरु पनि सम्पन्न भएकाले अब भने आर्थिक विकास र आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ कि ? भन्ने आशामा छन् । सँगसँगै प्रादेशिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा देशिएका नयाँ खालका विवाद, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिहरुले कतै फेरि आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने हो कि ? प्रदेश र स्थानीय तहमा जनाँ करहरु थपिने हो कि ? भन्ने चिन्तामा छन् । यस परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कर्पोरेट नेपाल डटकमको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कर्पोरेट नेपाल’मा गरिएको कुराकानीको केही अंक यस्तो छः तपाईं निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने तहमा हुनुहुन्छ । आर्थिक संभावना र चुनौतिका हिसावले संघीयताको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? पक्कै पनि संभावना धेरै नै छ । मैले आउने १० बर्ष नेपालको लागि स्वर्णित १० बर्ष हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसको कारणहरु पनि छन् । विगत दुई दशकसम्म निसास्यिएको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र थियो, औसत तीनदेखि चार प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि हुन सकेको थिएन, त्यो अर्थतन्त्र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक क्षेत्रका चुनौतिहरु क्रमसः कम हुँदै गएको अवस्था छ । अबका दिनमा औसन छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यति हुने हो भने आर्थिक संवृद्धिको जुन सपना हामी सबैले देखेका छौं, त्यो आउनसक्ने संभावना धेरै छ । तर, त्यसका लागि केही पूर्वशर्तहरु पक्कै छन् ।