काठमाडौंः दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भने न्यून देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सातवटै प्रदेशले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेछन् ।
सात वटा प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश छ । राजस्व संकलन लक्ष्य नौ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राखेको ३ नम्बर प्रदेशले ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले संघबाट पाँच अर्ब ९६ करोड समानीकरण, आठ अर्ब ९९ करोड राजस्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान पाउने छ ।
यस्तै, सबैभन्दा कम राजस्व उठाउनेमा कर्णाली प्रदेश छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपियाँ मात्र राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिएको कर्णालीले प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले संघबाट छ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, नौ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानीकरण, पाँच अर्ब विशेष अनुदान, पाँच अर्ब ५१ करोड राजस्व बाँडफाँडवापतको रकम पाउने छ ।
यस्तै, १ नम्बर प्रदेशको राजस्व परिचालनको लक्ष्य दुई अर्ब ६६ करोड छ । यो प्रदेशको बजेटको आकार सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालू आर्थिक वर्षको बचत र नौ अर्ब १८ करोड रुपियाँ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ ।
यस्तै, २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको २ नम्बर प्रदेशकोे आन्तरिक स्रोत परिचालनको लक्ष्य एक अर्ब ४८ करोड रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ ले संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, एक अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानीकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ ।यता, आगामी आर्थिक बर्षकालागि सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश नम्बर ४ ले एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो प्रदेशको बजेटको आकार २४ अर्ब दुई करोड रुपियाँ छ । प्रदेश नम्बर ४ मा छ अर्ब ५७ करोड राजस्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानीकरण र सशर्त अनुदान, एक अर्ब छ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ ।यो प्रदेशमा ६० करोड रुपियाँ चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहने उल्लेख छ । यस्तै ५ नम्बर प्रदेशले दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । यो प्रदेशले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपियाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नौ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, आठ अर्ब ५५ करोड राजस्व बाँडफाँड, छ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ भने यस प्रदेशको पनि ६० करोड रुपियाँ वचत रहेको छ ।आठ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानीकरण, सात अर्ब ५७ करोड राजस्व बाँडफाँड, छ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान पाउने प्रदेश नम्बर ७ ले सात अर्ब ५७ करोड रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश नं ७ को सरकारले २४ अर्ब छ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै विज्ञहरूले प्रदेश स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ गते १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आजको कारोबार दैनिकमा निरु अर्यालको वाइलाइनमा प्रकाशित समाचार ।
