काठमाडौंः यसअघि वाणिज्य तथा विकास बैंले आफ्नो वित्तीय विवरण कर्जा सुचना केन्द्रमा सम्प्रेषण गर्दै आएकामा अब लघुवित्त तथा सहकारी संस्थालाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सुचना केन्द्रको सञ्जालमा जोड्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को मौद्रिक नीति अनुसार सूचना नपठाउने संस्थाले साउनदेखि दुई प्रतिशत विन्दुमा कर्जा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्र्जाको माग अनुसार प्रयोग भएको छ वा छैन अर्थात् कुनै फर्म, उद्योग र संस्थाले कारकोबार लुकाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्राप्त जानकारीको अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने राजश्व अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालमा लगभग ३५ लाखको संख्यामा सहकारी संस्थाकहरु रहेका छन् । जसमध्ये झण्डै २८ लाख(८० प्रतिशत) संस्थाले वित्तीय कारोबार गरी चार खर्ब रुपियाँ बचत तथा ऋण रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले जानाएको छ ।
केही व्यावसायीले बैंकबाट स्वीकृत कर्जाको रकम सहकारी संस्थामा बचत गरेको पाइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी नाफा कमाउन आकर्षित भएपछि लगानीकर्ताले स्वरोजगारको उपाय खोजी नगरेको सहकारीकर्मीहरु बताउछन् ।
