करको दर नभई दायरा बढाएको अर्थमन्त्रीको जिकिर, लक्ष्यभन्दा ३५ प्रतिशत बढी कर उठाइने

finance-minister-youbaraj-khatiwada

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बढ्दो खर्चको लागि ३५ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै त्यो लक्ष्य हासिल गर्न करको दर नभई दायरा मात्रै बढाइएको विरोधाभाषपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थसमितिको आइतबारको बैठकमा उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुराले खर्च बढेको स्वीकार गर्दै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण भएको बताए । तर, त्यसका लागि करको दरमा परिवर्तन नगरिएको खतिवडाको जिकिर छ ।

united

स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मले आफूखुशी कर बढाएको र दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपरको भन्दै जनताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको बेला उनले भने कर नबढाएको जिकिर गरेका हुन । करका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले करको दायरा बढाउन नीति अगाडि बढाइएको बताए ।

राजश्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी संकलन गर्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेकाले करको दर होइन दायरा फराकिलो बनाइएको उनले दोहोर्याए ।

विश्व बैँकले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए । संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि चर्खरै उनी सहायता बढाउन विश्व बैंक मुख्यालय पुगेका थिए ।

नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा रहेको भन्दै खतिवडाले कर बढाइएको विषयमा बाहिर आएको कुरामा सत्यता नरहेको तर्क गरे ।

अर्थसचिव राजन खनालले राजश्वबाट मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव नभएकाले लगानी वृद्धि गरेर अघि बढ्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पूँजीगत खर्च सोचेअनुरुप नभएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक काम नभई बजेट छुट्याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताए । पूर्वतयारी नभइकन बजेट विनियोजन मात्रै गरेर हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकले देखाएको खनालले बताए ।

उनले छिमेकी मुलुकसँग आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले वार्षिकरुपमा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको बताए ।

समष्टिगतरुपमा नेपालको निर्यात र आयातको अनुपात ६.३ र ९३.६ भने बैंकिङ प्रणालीमार्फत वार्षिकरुपमा सात खर्ब ३० अर्ब विप्रेषण आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।