डडेलधुरा । कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा अब खसीबोका र राँगाभैसीसमेत थपिएका छन् । स्थानीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले प्रतिखसीबोका २ सयका दरले निकासीकर लिन थालेको छ ।
दूध नदिने र बूढा भइसकेका भैंसी संकलन गरी बिक्री गर्ने कारोबारमा लागेका स्थानीयले पनि गाउँपालिकाहरूले लिने प्रतिभैंसी ५ सय रुपैयाँ किसानबाटै असुल्न थालेका छन् । ‘हामीबाट खरिद गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् तर हामीले तिर्नुपरेको छ,’ बैतडी सिद्धपुरका गणेश धामीले भने, ‘स्थानीय सरकारको करको मारमा आखिरमा किसान नै पर्ने गरेका छन् ।’
विभिन्न स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीसमेत गरेका छन् । विगतमा ६० रुपैयाँ मालपोत तिर्ने कृषकले पछिल्लो समय ६ सयसम्म तिर्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कायापलट हुने सपना देखेका सर्वसाधारण एकीकृत सम्पत्तिका नाममा गाईभैंसी पाल्ने गोठको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि हैरान छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले खसीबोका र भैंसी निकासीमा लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
डडेलधुराकै अजयमेरु गाउँपालिकाले विगतको भन्दा २१५ प्रतिशत राजस्व बढी संकलन गर्यो । आन्तरिक करबाट १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको गाउँपालिकाले विगतभन्दा २ सय १५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारप्रसारसमेत गरे । विकास निर्माणका योजनाको दयनीय स्थिति भए पनि राजस्व बढी संकलन र कागजमा ९९ प्रतिशत प्रगतिको प्रचारप्रसार गाउँँपालिकाले गरिरहेको छ ।
१३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि २६ लाख राजस्व उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर राजस्व संकलन भएपछि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी त एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर एकीकृत सम्पत्ति करको स्वरूपका विषयमा भने अझैसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको गाउँँपालिकाले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा र बैतडीका यी दुई तीनवटा स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा करको दायरा निकै बढेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
