काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने भएको छभने देशको समग्र आर्थिक परिदृश्य मिश्रित रहने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित रहेर मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा वर्षमा ८.६ बढेर रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । समयमै मनसुनी वर्षा भएकाले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको छभने धानको उत्पादन उल्लेख्य हुने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादन राम्रो हुँदा यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।
अघिल्लो वर्ष १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको धानको उत्पादन यो वर्ष उत्साहप्रद हु्ने विश्वास केन्द्रीय बैङ्कको छ । आव ४.२ प्रतिशत रहेको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्ष ४.५ प्रतिशतको तुलनामा केही कम रहे पनि २०७५ असार महिनामा विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आवमा चालू खाता घाटा थप विस्तार भई रु दुई खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा रु १० अर्ब रहेको थियो । आव २०७४।७५ मा देशको समग्र शोधनान्तर ९६ करोडले बचतमा रहेको छ ।
आव २०७४।७५ मा कूल वस्तु निर्यात ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा त्यस्तो निर्यात ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । भारततर्फ १२.४, चीन ४३.३ र अरू देशतिर ७.५ प्रतिशतले निर्यात बढेको उक्त बैङ्कले जनाएको छ । अलैँची, पोलिस्टर धागो, जुटका बोरा, जस्तापाता र वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जुस, ऊनी गलैँचा, पस्मिनाजस्ता वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात २५.५ प्रतिशतले बढेर एक हजार २४२ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा त्यस्तो आयात २८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष रु १० अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता घाटा समीक्षा वर्षमा उल्लेख विस्तार भई रु दुई खर्ब, ४५ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७४ असार मसान्तको रु १०७९ अर्ब ४३ करोडबाट २.१ प्रतिशतले बढेर २०७५ असार मसान्तमा रु ११०२ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ ।
कालोसूचीका ऋणी बढे
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको सङ्ख्यामा विगत केही वर्षयता बढ्दै गएको पनि केन्द्रीय बैङ्कले परिदृश्यमा समेटेको छ । २०७४ असारमा पाँच हजार २४७ ऋणी कालोसूचीमा रहेकामा २०७५ असारमा उक्त सङ्ख्या छ हजार २४१ पुगेको छ । कालोसूचीका ऋणीको वृद्धिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखाएको छ ।
