काठमाडौँ । नीति निर्माणमा जुटनुपर्ने मन्त्रीहरुको दिन दैनिक उदघाटन, सभा र समारोहमै बित्ने गरेको छ । उनीहरू यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा रमाउँदा जनताले सेवा पाउनुपर्ने मन्त्रालयका कामहरू नै प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते बनेको वर्तमान सरकारले एक पूरा गरिसकेको छ । तर एक बर्षमा सरकारले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाहरू भइरहेका छन् । यस्तै बेला मन्त्रीहरु हेलिकोप्टर चार्टर गरेर विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी उदघाटनमै रमाउदै आएका छन् । अधिकाशं मन्त्रीहरु कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा भेटिदैनन् । मन्त्रीहरु बिहानदेखि बेलुकासम्म नै महोत्सवको उदघाटन, सभा समारोहमा बढी समय बिताउ छन् ।
२२ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री गरी यो सरकार २५ सदस्यीय छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ तर बिडम्बना स्थानीय र प्रादेशिक तहका कार्यक्रममा समेत संघीय सरकारका मन्त्रीहरु दैनिकजसो हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पुग्ने गरेका छन् ।
उनीहरु उदघाटन लगायतका स–सना कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुनुको साथै राज्यलाई समेत करोडौ व्ययभार पर्दै आएको छ । संघीय सरकारका एक जना मन्त्री दैनिक तीनदेखि पाँच वटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका देखिन्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यायनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी उ्दघाटन र सभा समारोहमा व्यस्त हुँदै आएका छन् । उनी दैनिक दुईदेखि पाँच वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको दौडधुपको कारण प्रदेश सरकार मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरु समेत ओझेलमा परेको गुनासो बढेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्रीहरुको ओहोर दोहोर बाक्लै हुने गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीका स्वकीय सचिव कृष्ण आचार्यले दैनिक दुईदेखि पाँच वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको बताउँदै भने, ‘दैनिक कार्यक्रमको निमन्त्रण आइरहन्छ, कतिमा जानुहुन्छ, कतिमा जानुहुन्न ।’
विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार स्थायीय सरकारले नै गर्न सक्ने भए पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियताको लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जाने गरेका छन् ।
हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा राज्यलाई लाखौ घाटा पर्ने गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरले दैनिकजसो नेपाली सेनाको हिलेकोप्टरमार्फत कार्यक्रम उदघाटन गर्दै आएका छन् । उनी सभा समारोह उदघाटन गर्न हेलिकोप्टरमार्फत जाने गर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति वस्नेत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि सभा समारोहमा रमाउदै आएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव दैनिक तीन देखि पाँच वटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सचिव सन्तोष विष्टले दर्जनौं कार्यक्रमबाट केही मात्र छनोट गरेर जाने गरेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा सकेसम्म सहभागी हुनुहुन्न, मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा भने जाने गर्नुहुन्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी हुने नाममा मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नपर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । मन्त्रीहरुले एक रात काठमाडौं उपत्यका बाहिर बस्दा दैनिक दुई हजार भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन् । यसैगरी मन्त्रीसँग सहभागी हुने सुरक्षकर्मी र सचिवालयका सदस्यहरुले पनि भत्ता पाउँछन् ।
मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको तय कतिपयको सचिवालले गर्ने गरेको छ भने केही मन्त्रीहरुले आफैले निर्धारण गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अधिकाशं मन्त्रीहरु महोत्सव उदघाटनमा व्यस्त हुने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म आचारसंहिता बनाएको छैन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीको कामको आधारमा नम्बर दिने व्यवस्था गरेपछि कार्यक्रममा सहभागी हुने बारेमा कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन् । प्रधामन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा पाँच जनासम्म मन्त्री सहभागी हुने गरेका छन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मन्त्रालयको काममा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु भन्दा पनि उदघाटनमा मन्त्रीहरुले बढी समय दिएको बताए । उनले भने, ‘जनताले जिताएर पठाएका छन, जिम्मेवारी लिएर मन्त्री बन्नुभएको छ, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम स्वयंम मन्त्रीहरुकै हो ।’
नागरिकहरुले डेलिभरी खोजेको बताउदै पोखरेलले जनताको काम गर्नको लागि मन्त्रीहरुले पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्ययोजना प्रधामन्त्री ओलीलाई बुझाए पनि त्यस अनुसार चल्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग राखेको आशा र अपेक्षा अनुसार नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन् ।’ मन्त्रीहरु नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा दिनतर्फ भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै बढी खुसी पार्ने कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
