काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माग अनुसार सुन आयातमा वृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। सोमबार बुटवलमा आयोजित नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको छैटौँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
शिल्प व्यवसायलाई माथि उठाउन सरकार सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको खतिवडाको भनाई थियो। उनले उत्पादकत्व बढाउन र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए। “उत्पादकत्व बढाऔँ, ज्यालामा धेरै कठोर नबनौँ,” उनले भने, “सरकारले करका दायरा बढाउँदै करदाता व्यवसायीलाई अन्य सुविधा बढाउने विषयमा दायित्व निर्वाह गर्छ ।”
अउनले नेपालमा व्यवसायीहरुले सुनको दैनिक आयात कम भएको गुनासो गर्दै आएकाले यसबारे सरकारले पुनर्विचार गर्ने बताए। उनले सुनको आयात र निर्यातका लागि सुनको बैंक स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले सुनसहित खाद्य र अन्य नापतौलको गुणस्तर मापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा मापन मेशिन राख्ने बारे आगामि बजेटमा व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा तालिम सञ्चालन गरेर युवा पुस्तालाई जनशक्तिका रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने बताए। उनले नयाँ पुस्तालाई ल्याउनका लागि सरकार बजेट व्यवस्थापन गरेर जान तयार रहेको बताए।
डा. खतिवडाले सुनचाँदीको माग बढ्नु स्वाभाविक रहेको र समयानुसार कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले व्यवसायीले खरीद गरेर तयार पारेका गरगहना नेपालमा आएर विदेशमा बस्ने नेपाली या विदेशीले नै खरीद गरेर लैजाने गरेकाले त्यसलाई विदेशमा निर्यात सरह मानिने भएकाले यसको तथ्याङ्क राखेर निर्यात सरहको अनुदानको सुविधा राज्यबाट व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सरकारले सोच्न सक्ने बताए।
उनले व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुनचाँदी नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि व्यवसायीलाई सुन बैंकको अवधारणामा जान सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले भने, “व्यवसायीले निर्यातका सम्भावना देखाउनुस्, सरकार सुन बैंकको सुविधाबाट व्यवसायीलाई निर्यातका लागि चाहिने सुनचाँदीको अभाव हुन दिँदैन ।”
मन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको फलाम, स्टिललगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थको उत्खननका लागि विदेशी लगानी गर्न तत्पर रहेको पनि बताए । सरकारले स्वदेशी लगानीमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।
विदेशी लगानीसँगै संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने विषयमा समेत मन्त्री खतिवडाले आह्वान गरे । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीय र प्रदेशमा आवश्यक कानून समयमा बन्न नसक्दा औद्योगिक संरचाना र अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल देखिएकाले सो विषयको छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वर्षे दीर्घकालीन दूरदृष्टिको आवधिक योजनासहित पाँचवर्षे योजना थालनी गर्ने तयारीमा रहेको समेत उनले बताए। सो अवसरमा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहनकुमार सुनारले व्यावसायिक सुरक्षा र आवश्यक कानून अभावका कारणले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्या र सुनचाँदी कोटा अभावले व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
