बुटवल । आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खाद्यान्नको परनिर्भता हरेक वर्ष बढ्दो छ । कृषिमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि खाद्यान्नको परनिर्भता घट्नुको साटो बढ्दै गएको भन्सारको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै पछिल्लो आठ महिनामा ११ अर्बको चामल र तरकारी आयात भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भैरहवास्थित बेलहिया नाकाबाट ११ अर्ब ६ करोड ४४ लाखको खाद्यान्न तथा तरकारी आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० अर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो। पछिल्लो आठ महिनामा भैरहवाबाट पाँच अर्ब ९३ करोड ४६ लाखको १३ हजार टन चामल आयात भएको छ। यो नाकाबाट विशेष गरी मसिनो र बास्नादार चामल आयात हुन्छ।
आठ महिनामा ४६ करोडको मकै र २८ करोडको गहुँ आयात भएको छ। नेपालीको भान्सामा सबैभन्दा धेरै पाक्ने तरकारी आलु, प्याजका लागि पनि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। भैरहवा भन्सारका अनुसार आठ महिनामा चार अर्बको आलु, प्याज आयात भएको छ। एक अर्ब ९३ करोड ६७ लाखको आलु र दुई अर्ब ६ करोड २९ लाखको प्याज आयात भएको हो। ३० करोडभन्दा बढीको गोलभेडा र हरियो तरकारी आयात भएको छ।
कृषिविज्ञका अनुसार आलु तराई, पहाड र हिमाल तीनवटै भूभागमा कम लगानीमा धेरै फलाउन सकिने तरकारी हो। तर त्यही आलुका लागि वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिने भन्सार विभागको तथ्यांकले बताउँछ। विभागका अनुसार तरकारीलाई स्वादिलो बनाउने प्याजमात्रै वार्षिक पाँच अर्ब हाराहारीमा आयात हुन्छ।
सरकारले एक दशकअघिनै प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुरुप प्याज मिसन कर्याक्रम ल्याएको यियो। देशका १० वटा जिल्लामा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन भयो। २०६४ सालमा सुरु भएको कार्यक्रम प्रदेश ५ को रुपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दियामा पनि सञ्चालन गरियो। यी चार जिल्लामा मिसनका नाममा करोडौं बजेट खर्च भयो। तर, उत्पादन बढ्नु त परै जावस् यो योजनाले किसानलाई प्याज खेतीप्रति आकर्षित गर्ने वातावरणसम्म बनाउन सकेन।
देशभरी नै प्रभावकारी बन्न नसकेपछि सरकारले २०७० सालमा मिसन कार्यक्रम बन्द गरीदियो। पछिल्लोपटक कृषि मन्त्रालयले फेरि आलु, प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, अघिल्लो वर्षदेखि विभिन्न बालीमा आधारित जोन, सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। रुपन्देहीमा माछा जोन कार्यक्रम छ। अन्य जिल्लामा धान, गहुँ लगायत जोन, सुपर जोन कार्यक्रम छन्। तर, यी कार्यक्रम पनि आलु, प्याज मिसन कार्यक्रम जस्तै उतिसारो प्रभावकारी नदेखिएको चर्चा चल्न थालेको छ।
त्यसो त, पछिल्लो समय धान, आलु लगायत बालीको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। कृषिविज्ञहरु भने अहिलेको तथ्यांक प्रतिफल देखाउनका लागि मात्रै भएको बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्षभन्दा दुई–चार टन बढी फल्नुलाई ठूलै उपलब्धि मान्न सकिँदैन। माग अनुरुपको उत्पादन छ, छैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ कृषिविज्ञ शेषरमण उपाध्यायले भने। अहिलेको खेती प्रणाली र क्षेत्रफलले मात्रै अबको माग धान्न नसक्ने उनको ठहर छ।
राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, भैरहवाका प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायले खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएकाले बढ्दो जनसंख्याको मागलाई थेग्न नसकेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा गहुँ बालीको क्षेत्रफल ५० हजार हेक्टर घटेको छ। ‘पहिले सात लाख ९० हजार हेक्टरमा गहुँ लगाइन्थ्यो। अहिले सात लाख ४० हजार हेक्टरमा छ। अन्य बालीको पनि अवस्था त्यस्तै छ,’ कृषिविज्ञ उपाध्यायले भने।
कृषि क्षेत्रको विस्तारसँगै आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए। कृषिबाट पलायन भएको युवा जनशक्तिलाई आधुनिक कृषि प्रणालीले आकर्षित गर्न सकिने उनको ठहर छ। त्यसो त संघ र प्रदेश दुवै सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्।
कृषि मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरिरहेको छ भने प्रदेश ५ सरकारले पनि कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ। तर मल, बीउ सिँचाइ जस्ता कृषिका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। माटो र हावापानी अनुकूलको उपयुक्त बालीका सम्बन्धमा कृषकलाई परामर्श दिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन।
युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेसँगै कृषिकर्म पाको पुस्ताको नियति बनेको छ। कृषि मजदुरको चरम अभाव छ। पर्याप्त यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन। वर्षा, हिउँद बाह्रैमास किसानले अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले हरेक वर्ष उत्पादकत्व बढाउन छुट्ट्याउने कृषि बजेट तथा दातृ संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गरेका अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानमाझ पुग्न सकेको छैन। यसले खाद्यान्नमा परनिर्भता बर्सेनि बढाइरहेको छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
