छोटो प्रक्रियाबाट मेलम्ची सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम छोटो प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष व्यवस्थाको उपयोग गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी हुन् । इटालियन कम्पनी सीएमसीले कम्पनीले सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडेर भागेपछि यो योजना कार्यन्वयमा गतिरोध आएको थियो ।

मेलम्ची आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमा ४६ दिनमात्र बाँकी रहदा सीएमसीका प्रमूख म्यानेजर क्रिष्टियानो ग्रेसहितको टोलीले निर्माण कार्य छाडेर हिडेका थिए । सिएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण कम्पनीले थप क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्ति रकम आयोजना समक्ष मागदाबी गरेको थियो ।

तर, सो बापतको रकम आयोजनाबाट पाउन नसकेपछि सिएमसीले २ साताअगि नै काम छाड्ने सूचना दिएको थियो । तर आयोजनाले समयमै सुनुवाई नगरेको भन्दै उनीहरु काम छाडर स्वदेश फर्कन खोजेका थिए। तर सरोकारवाला खानेपानी मन्त्रालयले भने ठेकेदारले एकतर्फीरुपमा लापरवाही गरी काम छाडेको आरोप लगाएको छ । म्यानेजर ग्रे सहितका आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुको राहदानीसमेत सरकारले जफत गरेको छ ।

विगत पाँच महिनादेखि मेलम्ची परियोजना निर्माणको काम ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रिय भएका थिए । मेलम्ची परियोजनाको मुख्य ऋण दाता एसियाली विकास बैंक(एडिबी) र परामर्श दाता कम्पनी इप्टिसाले दिएको प्रतिवेदनलाई आधारित बनाएर नयाँ निर्णय भएको र अब काम छिटोछिटो हुने बताईएको छ ।

एडिबी र इप्टिसाले करिब १० वटा प्याकेज बनाएर काम अघि बढाउन सझुाव दिएका थिए । मेलम्चीमा अब हेड वक्र्स, भेन्टिलेशन, सुरुङ फिनिसिङ, गेट निर्माण लगायतका गरि कुल २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको काम बाँकी रहेको प्रतिवेदन एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेका छन् । यी दुबै निकायले केहि काम सिधै दिन सकिने, केहि काम सपिङ गर्नुपर्ने र केहिलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थिए ।

एडीबीले मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने इप्टिसाले मार्च २१ तारिखका दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको थियो । मेलम्चीको बाँकी काम छोटो बाटोबाट सम्पन्न गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गते निर्देशन दिएको थियो ।

मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्सको निर्माण जिम्मेवारी लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १४ तारिखका दिन ठेक्का तोडेको थियो । सोही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको हो ।

मेलम्चीमा स्थानीय ठेकेदारहरुको डेढ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी सबै भन्दा पेचिलो बिषय बन्दै आएको छ । सिएमसीसँग लिन बाँकी डेढ अर्ब नपाए मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न नदिने स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनेबारे सरकारले वृहत सर्वदलीय सहमति खोज्ने भएको छ । एक हप्ताभित्रै सर्वदलीय सहमति खोजेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement