काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार जनविश्वासलाई अझ समुन्नत बनाउने गरी लोकसेवा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।लोकसेवा आयोगको ६९औँ वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै उनले आयोगको साख, गरिमा, त्यसप्रति रहेको जनविश्वासलाई अझ समुन्नत बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै भनिन्, “परीक्षा प्रणालीको सुधार तथा नवीनतम् प्रविधिको उपयोग गरी योग्य र सक्षम व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नेप्रति म विश्वस्त छु, परीक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ ।”
उनले आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कार्यलाई शुरुमै सार्वजनिक गरी काम गर्नु सफलताको कडी भएको विश्वास व्यक्त गर्दै संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगको काम कारवाहीलाई थप मजबुत बनाउन सरकार र सम्बद्ध सबैले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताइन् ।
'आयोगले जनताको विश्वास जितेर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, जनविश्वास पनि त्यहीअनुरुप कामय गरिरहेको छ, भविष्यमा थप जनविश्वासका काम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु', उनले भनिन् । सरकारले न्याय र समानतामा आधारित शोषणरहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सुदृढ र जवाफदेवी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत आफूले लिएको उनले धारणा व्यक्त गरिन् ।
त्यसैगरी, आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले झण्डै सातदशकको यात्रामा विभिन्न घुम्ती, उकाली, ओराली पार गर्दै आएको र अहिले फेरि आयोगको जनविश्वासको जगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको सुनाए । उनले संविधान, कानून र स्थापित परम्पराअनुरुप आयोगले गरेको स्थानीय तहको विज्ञापनमा विनाकारण प्रश्न उठाएको र संवैधानिक अङ्गले संविधान र प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष मैनालीले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेर काम गर्न शान्त, स्वच्छ र दबाबरहति वातावरण जरुरी हुने धारणा व्यक्त गर्दैे आयोगले ७७ वटै जिल्लामा अनलाईन दर्खास्त दिन र उम्मेदवारको जनुसुकै बैंक खातामा रहेको रकम इन्टरनल बैंक पेमेन्ट प्रणालीको प्रयोग गरी आयोगको राजस्व खातामा पुग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
यसरी विसं २००८ असार १ गते स्थापना भएको उक्त आयोगले हरेक साल असार १ गते स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । आयोग एक विशिष्टीकृत संवैधानिक निकाय हो र यसमा अध्यक्षसमेत गरी पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
