वीरगन्ज । सरकारले साउन १ गते देखि लागू गरेको भेइकल ट्रयाकिङ् सिस्टमको नयाँ कर र ऐन नियम खारेजीको माग गर्दै वीरगन्जमा आइतबार व्यवसायीहरु प्रदर्शनमा उत्रीएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध जुलुश निकालेकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
वीर्तास्थित उद्योग वाणिज्य संघको परिसरबाट हातमा कालोपट्टी बाँधेर निस्किएका उद्योग व्यावसायी सहभागी जुलुस अलखियामठ, आदर्शनगरहुँदै वीरगन्जको मुख्य चोक घण्टाघरमा पुगेर कोणससभामा परिणत भएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निकालिएको विरोध जुलुशमा वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन र पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यवसायी पनि सहभागी थिए।
अहिलेको सरकार, निजी क्षेत्रमाथि अव्यवहारिक कर र ऐनको बोझ थुपारेर उद्योग व्यपारलाई धराशायी बनाउने षडयन्त्रमा लागेको भन्दै उनीहरुले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए मुलुकको ८० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द हुने बताए।
सरकारले ट्राकिङ सिस्टममा आवद्ध नभई मालसामान ढुवानी गर्नेलाई विभागका महानिर्देशकले ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँ तत्कालै जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने त्योभन्दा ठूलो सजाय अदालतले मात्रै गर्नसक्नेछ ।
वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिनेछ ।
सरकारले साउन १ गते देखि लागु गरेको एक हजार रुपियाँ भन्दामाथि ज्याला भुक्तानी गर्दा मजदुरको प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने, भन्सार विन्दुबाट छुट्ने वा प्रस्थानबाट ढुवानीकर्तासम्म पुग्ने मालवाहक गाडीको सवारी तथा चलानीपत्र अनुगमन ऐन (भेइकल एण्ड कन्साइङमेण्ट ट्र्याकिङ एक्ट), ढुवानी व्यवसायमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आय कर उपयुक्त नभएकाले ती सबै कर खारेज गर्नुपर्ने उद्योगी व्यावसायीको माग छ।
