‘लगानीकर्तामा आतंक सिर्जना गर्नुभन्दा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए हुन्थेन् ?’

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार ५१ वटा सुचीकृत कम्पनीको बारेमा प्रकाशित गरेको अवधारणाप्रति सेयर लगानीकर्ताका दुई वटा सगठनले सहमति जनाएका छन् । बजार सुधारका विभिन्न विकल्प छोडेर खुल्ला बजार नीतिविपरित लगानीकर्तामा आतंक सिर्जना गर्ने काम भएको उनीहरूको आरोप छ । 

बोर्डले मंगलबारबार सेयर बजारमा गलत ढंगबाट सेयर मूल्य बढाउन संलग्न रहेको भन्दै ती कम्पनीहरूलाई जोखिमयुक्त सुचीको रुपमा नाम सार्वजनिक गरेको थियो । 

यस्तो छ विज्ञप्तिः 

मिति २०७८ साल आषाढ १ गते नेपाल धितोपत्र वोर्डद्वारा जारि विज्ञप्तिमा ५१ वटा सुचीकृत कम्पनीहरूको बारेमा प्रकाशित अवधारणाप्रति नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल गम्भीर असहमति जनाउँदछ ।

संसारमा कुनै पनि देशको नियामक निकाय आफैले संचालन स्वीकृती दिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न उचित हुँदैन भनेर धारणा दिन सक्दैन् । उसले कानुनले बर्जित गरेकोबाहेक सबै कामहरू स्वतन्त्ररूपमा गर्ने छुट पाउँछ । गैरकानुनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानुनीरूपमै कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई नै हुन्छ जबकी । नेपाल धितोपत्र वोर्ड शेयर बजार नियामक निकायको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन (आईओएससीओ)को सदस्य पनि हो जसले उसको सिद्धान्त खुलासा गरिदिनु हो । जसमा कुनै पनि कम्पनीको सुचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिकरूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधि लगानीकर्ताहरूबीच पुर्याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेभसाईट जस्ता मेडियामार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु, सुचनाहरू अपडेट भए नभएको हेर्नु हो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सुचनामार्फत सही विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा सो कार्यबाट बिचलित भई खुल्ला अर्थव्यवस्था अंगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रमुखी शैलीमा सुचीकृत दुईसयभन्दा बढि कम्पनीहरूमध्ये ५१ वटा कम्पनीहरूलाई कालो सुचीको ढाँचामा प्रस्तुत गर्दै ती कम्पनीहरूमा मिति २०७८ आषाढ १ गते कारोवार समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानी असुरक्षित बनाउने काम स्वयं धितोपत्र बोर्डबाट हुनु अत्यन्त दुखद विषय हो ।

यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र वोर्डको होकी होईन ? करिव ४१ खर्व पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पुँजीबजारमा पार्ने असरको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने होईन र ? नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने नियामक निकाय हो । उसले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होईन त्यसमा पनि एनआरआईसी, सीआईटी, आरबीसीएल, एसटीसी, एचआईडीसीएल, यूपीपीईआर जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविश्यलाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त ? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छन भने सुचीकरणबाट नै हटाउने प्रक्रिया किन गरिंदैन ? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन् । नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्वीकार्नु पर्छ र ? 

लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका बेथितिहरू टीएमएस, क्लोज आउट, मेरो सेयरको समस्या, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति, जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच, खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फी कमिशनको व्यवस्था, खरिद बिक्रीमा लिईँदै आएको कमिशनमा पुनरावलोकन,पुँजीगत लाभकर घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घटबढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र बोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागेको छ ।

कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तत्त् समयमा लगानीकर्ताहरूमाझ पुर्याइदिनु नियामक निकायको दायित्व हो । सो कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सुचनालाई विश्लेषण गरी सो कम्पनीमा गर्ने नगर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । त्यसैले देशको राजस्व संकलनमा दोस्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पुँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित, संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र बोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिमेवारी र दायित्वलाई मनन नगरी गरिने कुनै पनि कार्यले पुँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन सक्दैन ।

यावत सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट मंगलबार प्रकाशित धारणासँग कम्पनीको बारेमा बोर्डको धारणा र प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भयभित नभई संयमित तरिकाले लगानीसम्बन्धी धारणा बनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा अनुरोध गर्दै पुनः बोर्डको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बोर्डको सो धारणा परिवर्तन गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः २०७८–३–१