पाइपलाइनमा २८ अर्बको आईपीओ, तर तीन महिनादेखि निष्काशन अनुमति ठप्पै

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)मा झण्डै २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको आईपीओ स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा छ । बिभिन्न ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार रुपियाँ बराबरको आईपीओ पाइप लाइनमा रहे पनि तीन महिनादेखि निष्कासन अनुमति ठप्पै छ । 

ती कम्पनीहरुको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता आईपीओ स्वीकृतका लागि बोर्डको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बोर्डले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको हो । 

ह्याम्सले प्रतिकित्ता २८८ रुपियाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरि, सौर्य सिमेन्टले प्रतिकित्ता २६४.५१ रुपियाँमा एक करोड ५९ लाख ८१ हजार कित्ता शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने मारुती सिमेन्टले प्रतिकित्ता ३७७ रुपियाँमा एक करोड १६ लाख कित्ता, रिलायन्स स्पिनीनिङ मिल्सले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपियाँमा ११ लाख ५५ हजार ९६० र जगदम्बा स्टिल्सले प्रतिकित्ता ३०० रुपियाँमा दुई करोड ७० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्ने गरि बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ । 

तर, निर्णय कहिले ? 
झण्डै २८ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा हुँदा बोर्डबाट स्वीकृत भने हुन सकेको छैन् । बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन छ । बोर्डको अध्यक्षको पदपूर्तिमा भएको ढिलाईको असर आईपीओ निष्कासनमा परेको हो । गत पुस २० गते यता कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका छैनन् । 

त्यसअघि पनि बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आईपीओको आपूर्ति बढी भएको भन्दै स्वीकृतमा ढिलाई गरेका थिए । उनको कार्यकाल सकिएसँगै बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । त्यसले गर्दा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने काम पनि ठप्पै भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

यद्यपि, बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अंकित मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका कम्पनीलाई स्वीकृत दिने तयारी गरेको छ । गत हप्ता अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बोर्डलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसपछि एक पटक छलफल भएको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । तत्काललाई अंकित मूल्य (रु. १००)मा शेयर जारी गर्नेलाई अनुमति दिने तयारी बोर्डको छ । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नेलाई भने नयाँ अध्यक्ष आएपछि नै निर्णय गर्ने बताइएको छ । 

प्रिमियम मूल्यमा आर्इपीओ जारी भएको विषयमा गत पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसले गर्दा पनि तत्काल प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृत गर्न बोर्ड डराएको छ ।