अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो ‘एसएमइज’लाई आईपीओ निष्काशन गर्न दिने नियमावलीको मस्यौदा

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योग (एसएमइज) कम्पनीहरुलाई आईपीओ (साधारण शेयर) निष्काशन गर्न दिने नियमावली १० महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत जेठमै ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

बोर्डले नेपालमा पहिलो पकट एसएमईज कम्पनीहरुलाई शेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था सहित यो नियमावली अगाडि बढाएको थियो । बिशेषगरि साना तथा मझौला उद्योगलाई पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने र उनीहरुलाई शेयर बजारमा आउन लागि प्रोत्साहन मिल्ने गरि यो नियमावली अघि बढाइएको थियो । 

तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृतिमा अस्वभाविक ढिलाई गरेको छ । फलस्वरुप साना तथा मझौला (एसएमईज) शेयर प्लटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने योजना अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको अवस्थामा आफुहरु यो सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको  बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि साना तथा मझौला उद्योग तथा कम्पनीहरुले पनि शेयर आईपीओ निष्काशन गर्न पाउनेछन् । पछि हकप्रद शेयर समेत जारी गर्न दिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसरी जारी गरेको शेयर कम्पनीले धितोपत्र बजार अर्थात् स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सुचीकृत गरेर कारोबारमा ल्याउनुपर्नेछ । नेप्सेले आफ्नो मेन इन्डेक्स वा छुट्टै एसएमईज इन्डेक्स बनाएर स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । 

तर, यसका लागि नेप्सेमा छुट्टै एसएमईज इन्डेक्स बनाउने योजनामा बोर्डको छ । मुख्य इन्डेक्सको सव इन्डेक्सको रुपमा नभएर छुट्टै इन्डेक्सको रुपमा स्थापित गर्ने योजना बोर्डको छ,  जसको सम्बन्ध मुख्य इन्डेक्स नहुने बोर्डका अधिकारीहरु बताउछन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदा अनुुसार संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड ३ बर्ष तोकिएको छ । विशेषगरि, यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्तापुँजी भएका उद्योग हुनुपर्नेछ । उनीहरुले चुक्तापुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिक्तम ४९ प्रतिशतको अनुपातमा आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् । 

पब्लिक कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक बर्षपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, साविकमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा सञ्चालन भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण हुदाँ यो शर्त लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईपीओ निष्काशन गर्दा कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, बोर्डले आवश्यकता देखेमा सम्बन्धित् कम्पनीलाई रेटिङ गर्न निर्देशन दिनसक्ने बताइएको छ । यद्यपि, यस अन्तरगत सार्वजनिक हुने आईपीओमा आवेदकले न्यूनतम २५० कित्ता शेयरमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।