डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रगति प्रतिवेदनमा प्रगति नै नगन्य, योजना कागजमै सीमित

काठमाडौं । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले केही योजना तयार पारे पनि सोही अनुसार नतिजा भने ल्याउन सकेको छैन । सरकारको २७ पेज लामो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि प्रगति भने न्यून देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नतिजाभन्दा एउटा प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै सार्वजनिक गरेको भान हुन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको विषयमा केही पनि बोल्न चाहेनन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित हुने बताइएको छ । तर इन्टरनेटको समस्याहरू भने जिउँका त्यूँ नै छन् । 

त्यसरी नै राष्ट्रिय अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क बिस्तार गर्ने कुराले अपेक्षाकृत  गति लिन सकेको छैन् । प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको कनेक्टिभिटि विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य फ्रेमवर्कमै सीमित भएको छ । हालसम्म सामान्य सेवाका कनेक्टिभिटिको अवस्था नै दयनीय छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना हुने तथा नागरिक सेवाको लागि एकीकृत मोवाईल एप सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको अवधारणा हो । तर हालसम्म नागरिक एपमा मात्रै सरकार सीमित भएको देखिन्छ । सो विषयमा सोध्दा सरकारी अधिकारीहरू बोल्न चाहादैनन् । 

सरकारले आफूहरू डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएको छ । फ्रेमवर्कले विभिन्न क्षेत्रलाई विधागत रुपमा समेट्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर हरेक विधामा डिजिटलाइजेशनको काम सुस्त  देखिन्छ । कोरोनका कारण वित्तीय कारोबारमा डिजिटल कारोबारले केही गति  लिएको देखिए पनि यसको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन् । 
 
यस्तो छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा

‘डिजिटल नेपाल  फ्रेमवर्क’ २०७६ साल कातिक पाँच बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको योजना स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त योजना पन्ध्रौ गेम चेन्जर योजनाको रुपमा समावेश  गरिएको हो । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन चरणको समयसीमा तोकेर कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना त्यसमा समावेश गरिएको थियो । डिजिटल फाउन्डेसनका क्षेत्रहरूमा कृषि, शहरी पूर्वाधार, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र उर्जा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सुरु हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सबै निकायहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समावेस भएका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्न पत्राचार भएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएका छन् ।

मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरूबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेका डिजिटल पहलहरू सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनको ईकाइ गठन पनि भएका छन् । तर तिनीहरूले गरेका कामको नजिता अहिलेसम्म देखिएको छैन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा सम्बिन्धित क्षेत्रका डिजिटल कार्यक्रमहरूको सूची मगाई डिजिटल फ्रेमवर्कमा भएका पहलहरूसँग मिलान गर्ने काम भएको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क समन्वय समितिको उप–समिति गठनको लागि सम्बिन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रस्ताव तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकको प्राविधिक सहायतामा संस्थागत र संगठनात्मक संरचना तथा डिजिटल पहलहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य भईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ जुन अहिले निकै महंगो सेवाको रुपमा उपभोक्ता प्रयोग गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत समर्पित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन इकाई गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।