नेपालमा लन्च नहुँदै भित्रिए हजारौं अवैध आइफोन १६, न्युरोडमा खुलेआम बिक्री, सरकार बेखबर

काठमाडौं । नेपालमा औपचारिकरुपमा बिक्री शुभारम्भ (लन्च) नहुँदै अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले उत्पादन गर्ने सेलुलर मोवाइल फोनको लोकप्रिय ब्राण्ड आइफोनको पछिल्लो संस्करण आइफोन १६ अवैधरुपमा आयात र बिक्री भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी पक्ष असफल भएको छ । 

मोवाइल फोनको मुख्य बजार न्यूरोड र महाबौद्धका पसलहरुमा अहिले आइफोन १६ छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । तर ती आईफोनहरु आधिकारिक डिलरले भन्सार महशुल तिरेर वैधानिकरुपमा ल्याएका कुनै पनि होइनन् । यसरी अवैधरुपमा आयात ल्याएर मोवाइल फोन बिक्री गर्दा १८ प्रतिशतभन्दा धेरै कर छली हुने गर्छ । 

एप्पलको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक पवन भीमसरियाका अनुसार अवैधरुपमा आइफोन १६ ल्याएर बिक्री भएको कुरा अवगत गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासनबाट सुनुवाई नभएको बताए । एप्पलको आधिकारिक स्टोरमा नपाइने तर अरु खुद्रा पसलमा भने बिक्री हुने यस्ता कर छली भई आएका आइफोन बोक्नेहरु अधिकांश मन्त्री, सचिव, उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, प्रहरी अधिकृत, न्यायाधीश, ठेक्कापट्टा र तस्करी लाग्ने व्यापारी, विचौलिया हुन्छन् ।  

उनले भन्सार छलेर ल्याइएका अवैध फोनहरु बजारमा खुलेआम बिक्री हुँदा राजश्व प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सबै चनाखो हुनुपर्नेमा मौन बस्नु दुःखद कुरा हो भन्दै राज्यको नियम कानुन पालना गरेर कर तिरेर व्यवसाय गर्ने चाहिँ पीडित हुनुपर्ने र अर्को अवैधरुपमा मोवाइल फोन भित्राएर कर छलेर बिक्री गर्ने मालामाल हुने कुरा न्यायोचित नभएको बताए । 

दशैंतिहारलाई लक्षित गरी बिक्री भइरहेको आइफोन १६ तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा अवैधरुपमा भित्रिएको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा लन्च नहुँदासम्म यसको आधिकारिक मूल्य भन्न नसकिने जेनरेसन नेक्स्टको भनाई छ । ‘ग्रे मार्के’टमा भने यस्ता आइफोन १६ हरुको मूल्य साढे दुई लाख रुपियाँमा पाइन्छ । त्यत्ति मूल्यमा जोसुकैले पनि न्युरोड र महाबौद्धका मोवाइल पसलमा बुकिङ गर्ने हो भने एक–दुई दिनमै आइफोन १६ हात पर्छ ।  

जबकी सरकारले यस्ता अवैध मोवाइलको आयात नियन्त्रणका लागि भन्दै एमडीएमएस प्रणाली (मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) पनि लागू गरेको छ । काम गर्न विदेश गएकाहरुले आउँदा दुई वा दुईभन्दा धेरै मोवाइल ल्याउन नपाएर विरोध गरेको नाममा सरकारले यो सिस्टम कडाईका साथ लागू गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै मोवाइलको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि भन्दै यो प्रविधि ल्याएर लागू गरेको थियो । यो प्रणाली ‘होल्ड’मा भए पनि बन्द भने छैन् । 

अवैध आइफोन १६ बेच्ने पसलहरुमा छापा मारेर यो प्रणालीमार्फत ती फोनहरुलाई ‘लक’ गरिदिने हो भने नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा ती फोनहरु चल्दैनन् । अर्कोतर्फ सरकारले पनि लाखौं रुपियाँ राजश्व संकलन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यो मात्रै नभएर सरकारले फितलो नियमनको फाइदा उठाउँदै तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरुले ठूलो परिमाणमा ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मोवाइलहरु नयाँ बट्टामा प्याक गर्दै नयाँ भन्दै बिक्री गर्ने काम समेत भइरहेको मोवाइल आयातकर्ताहरुको भनाई छ । सरकारको यो फितलोपनले ठूलो लगानी गरेर नेपालमा मोवाइलको व्यवसाय गर्नेहरु मारमा परेका छन् भने अवैध चोरी पैठारीमा संलग्नहरु मालामाल हुँदै आएका छन् । 

एक जना मोवाइल बिक्रेता पुरुषोत्तम बस्नेतले पहिला जस्तो मोवाइलको चोरी पैठारी नरहेको दावी गर्दै मोवाइल पसलहरुले ठूलो परिमाणमा आइफोन १६ बिक्री गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट आउनेहरु प्रायः हरेकले आइफोन बोकेर आएको हुन्छ । नआइज भन्न मिल्दैन् । दैनिक सय जनाले ल्याउँदा पनि धेरै नै हुन्छ । त्यसैको आधारमा अवैध फोनहरु बेच्यो भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन् । नेपालमा आइफोन बिक्री गर्नै गाह्रो छ । अवैधरुपमा ल्याएर कस्ले जोखिम मोल्छ र ?’ 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आइफोन चोरी पैठारी र बिक्रीको कुरामा आफूहरुले अनुगमन गर्न नमिल्ने बताए । उनले एमडीएमएस पनि अहिले कार्यान्वयनमा नरहेकाले यसमा आफूहरुले तत्काल केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । पौडेलले एमडीएमएस पुनः कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भने बिना बिलबिजकका अवैध मोवाइलहरुको दर्तामा भने आफूहरुले कडाई गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । 

यस विषयमा सोध्न राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता नवराज अधिकारी र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भने फोन उठाएनन् ।