१५ दिनपछि अवैध मोबाइल नचल्ने ! साउनबाटै एमडीएमएस लागू हुन्छ –दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी साउन महिनाबाटै मोबाइल म्यानेजमेन्ट डिभाइस सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार कोरोना महामारीका कारण केही प्राविधिक उपकरण जुटाउन समस्या भए पनि एमडीएमएस लागू गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ ।

सो सिस्टम सञ्चालनमा आएसँगै मोबाइलको सिमा नाकामा हुने अवैध कोरोबार रोकिने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले यो सिस्टम लागू गरेपछि साउनबाटै अवैध मोबाइल चल्दैन भने अवैध आयात पनि रोकिने दाबी  गरेको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम भएकाले यसलाई चाडै नै कार्यन्वयनमा ल्याउने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै साउदनेखि नै एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

कोरोना माहामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा केही प्राविधिक समस्या पार्न सक्ने तर्फ भने प्राधिकरण सचेत भएको पनि उनले बताएका छन् । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या आए त्यसलाई पनि समाधान गर्ने किसिमले आफूहरू लागि परेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यो सिस्टमको लागि केही सामान अझै आउँन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्राईमरी साइटका सामानहरू आउँन बाँकी रहेको र डाटा रिकभरी साइटको भने सबै सामान आईसकेको अवस्था छ । तत्कालका लागि डाटा रिकभरीको साइटबाटै एमडीएसएस सञ्चालन हुने प्राधिकरणले बताएका छन् । 

के हो त एमडीएमएस सिस्टम ?

अहिले देशको विभिन्न सिमा नाकाबाट चोरी पैठारीका मोबइलहररू भित्रने गरेका छन् । त्यस्ता समस्याका बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरण मात्र नभई नेपाल सरकार पनि जानकार नै छ ।  आगामी दिनमा एमडीएमएस सिस्टम सञ्चालनमा आएमा त्यसले मोबाइलको चोरी पैठारी रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफ्नै कार्यकालमा मोबाइलको चोरी पैठारी रोक्न पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए । सिमा नाकाबाट आएका अवैध मोबाइल खरिद गर्दा ग्राहकले मोबइलका केही  पनि बिल–बिजक पाउँदैनन् । त्यस्तै मोबाइल खरिद गर्दा कम्पनीले दिने इयर फोन, चार्जर पनि बिक्रेताले ग्राहकलाई दिँदैनन् । त्यस्ता मोबाइलको ग्राहकले कुनै ग्यारेन्टी पनि पाउँदैनन् ।

कर छलि गरेका मोबाइल बिक्री हुने समस्या बोर्डर साइटका अधिकांश जिल्लाहरूमा छ्प्छ्याती हुने गर्छ । सामान्य लागे पनि मोबाइलमा हुने कर छलीको समस्या जटिल रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछ ।