पूराना अभिलेखहरु सबै डिजिटलाइज गर्दै उद्योग विभाग, दुई महिनाभित्र पूर्ण अनलाइन सेवा

काठमाडौं । सरकारी तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक बर्ष आयात २४.७२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपियाँभन्दा भएको छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहज र उत्पादन वृद्धिमार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा बर्षौंदेखि हुँदै आए पनि नजिता भने प्रतिकुल आउने गरेको छ । 

तर उद्योग विभागले भने पछिल्लो सरकारी नीतिले आयातमा कमी आउने विश्वास लिएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पछिल्लो सरकारी नीति नियम र छुट सुविधाका कारण औद्योगिक उत्पादनमा समेत वृद्धि भई निर्यातसमेत बढ्ने संकेत देखिएको बताउँदै सिमेन्ट र छडको निर्यात त्यसको एउटा उदाहरण भएको बताए । 

उनका अनुसार कृषि उत्पादनसँगै औद्योगिक उत्पादनमा सरकारले यस पटक निकै प्रोत्साहन दिएकाले त्यस क्षेत्रमा लगानीसँगै रोजगारी पनि बढ्ने देखिन्छ । बिगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी सोचेनुसार भित्राउन नसकेका कारण देशको परनिर्भरता बढ्दै गए पनि अबका दिनमा भने औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पनि वृद्धि भई उत्पादन बढ्ने आधार बनेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि नभएसम्म देश विकास नहुने र युवाहरुको पलायन नरोकिने तिवारीको भनाई छ । 

उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीसमेत सार्वजनिक रुपमा लगानी नभएसम्म विदेशी लगानी पनि नआउँदो रहेछ । विदेशी लगानी भित्राउनलाई अनुकूल वातावरण बनाउने भनेर धेरै नीतिगत सुधारहरु गरिएका छन् । पछिल्लो समय हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वातारण ऐन, श्रम कानुनलगायतमा परिमार्जन गरेर विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने हिसाबले सरकारले नीतिगत प्रबन्धहरु गरेको छ ।’

त्यस्तै, तिवारीले अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा पछिल्लो वर्ष विदेशी लगानी बढेको जानकारी गराएका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा करिब ५५ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बताउँदै यो पछिल्ला वर्षहरुको भन्दा केही बढी भएको बताए । तिवारीले अघिल्लो वर्ष (२०७७–७८) करिब ३२ अर्बको हाराहारीमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बताए । 

विशेषगरी ऊर्जा, सेवा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सुचना प्रविधिमा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता धेरै आएको बताउँदै महानिर्देशक तिवारीले यसवर्ष सरकारले ठूलो विदेशी लगानीहरुलाई आकर्षित गर्ने र त्यसबाट उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा विदेशी लगानी बढाउने कुरालाई विशेष जोड दिएको बताए । 

उनले उद्योगीहरुको सेवा सुविधाको लागि यस वर्ष एक्कल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताए । २०७६ सालमा सुरु भएको सो केन्द्र हालसम्म पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । 

एक्कल बिन्दु सेवा प्रभावकारी भएको खण्डमा उद्योग दर्ता गर्नेको लागि प्रशासनिक सेवा सुविधाहरु सरलीकरण हुने, एकै ठाउँबाट उद्योगीहरुले आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरु लिन पाउने छन् । एक्कल बिन्दु सेवामार्फत धेरै निकायमा छरिएर रहेका कामहरु एकै ठाउँबाट सम्पादन हुने अर्थात् कुनै लगानीकर्ता उद्योग खोल्न धेरै निकाय धाउनु पर्दैन । 

एउटा कामको लागि धेरै निकायतिर धाउदाखेरी लगानीकर्ताहरु हतोत्साही भए भनेर सम्बन्धित सबै एजेन्सीहरुलाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मातहत उद्योग विभागअन्तर्गत नै राखेर काम गर्ने उनले जानकारी गराए । तिवारीले उद्योग विभागले अबको दुई महिनाभित्र सर्वसाधारणले पूर्ण रुपमा अनलाइनबाट सेवा सुविधा पाउने गरी काम गरिराखेको बताए । 

पछिल्लो समय विभागले पूराना अभिलेखहरु सबै डिजिटलाइज गरिराखेको बताउँदै हाल करिब आठ हजार फाइलहरुलाई स्क्यानिङ गरेर डेटाहरु स्टोर गर्ने काम सकेको उनले बताए । तिवारीले भने, ‘अहिले अनलाइनवेसमा पनि केही कामहरु गरेका छौं । स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो गर्नको लागि अनलाइन सिस्टमलाई अगाडि बढाइराखेका छौं ।’