चुनावको मुखमा सरकारले हटाउने सुचना निकालेपछि वागमती किनारका सुकुम्बासी वस्तीमा त्रास

काठमाडौं । सरकारले वागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरुले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् । 

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए । थापाथली सुकुम्वासीमा बसोवास गरिरहेका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्वासीहरु आफैँ उठेर हिँड्ने उनको भनाई छ । चेपाङले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने पनि बताए । 

सुकुम्वासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आउनुभएका गोपाल रनपहेंलीले निर्वाचनको समयमा १० दिने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताए । उनले सरकारले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु सुन्नुपर्ने बताए । 

मनहरा सुकुम्वासीबस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका पदमबहादुर सिंजापतीले सरकारले आफूहरुको बसोवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरुलाई आजीवन सुकुम्वासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्वासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गरे । 

विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका पदम लामाले घरटहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्वासीहरु हुन् वा होइनन् ? भन्ने छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले आफूहरुलाई यहाँबाट हटाएमा आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको बताए । लामाले काठमाडौंभरका सुकुम्वासीहरु आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिए । 

त्यसो त वागमती नदी ओगटेर बसेका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ । तर हालसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन । 

यसपटक भने अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । यता, मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरु सुकुम्वासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन् । आइतबार सत्ता गठवन्धनका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह पुगेर बस्तीमा डोजर लगाउन नहुने बताए । सिंहले चाहेको भए यो समस्या पहिलो नै समाधान हुने संभावना रहे पनि उनी उदासिन रहँदै आएका छन् ।