बुधबार २१ कात्तिक, २०८१ | Wednesday Nov 06, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाँच जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई कार्यालय जानबाट रोक्न असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएका संवैधानिक इजलाश गठन गरेर संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बिना नै त्यस्तो इजलाश गठन गरी संसद सचिवालयले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने काम भएको हो । संसल सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएकाले उनको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएको थियो ।
उक्त पत्र जारी भएपछि जबराविरोधीहरु त्रसित बनेका थिए । संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लेख्न अधिकार नभएको उनीहरुले तर्क गर्दै आएकोमा आजको इजलाशले सोही कुरालाई दोहोर्याउँदै जबरालाई कार्यालय आउन बाटो छेक्ने काम गरेको हो ।
नेतृत्व बिनाको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको तर्क गरेको छ । विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु उसले आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको उक्त इजलाशले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो ? भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
जबराको अवकाशका लागि अब चार दिन मात्रै समय बाँकी छ । निडर र स्वाभिमानी स्वभावका जबराले अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै आएका ठूला नेतादेखि अदालतभित्र लामो समयदेखि सेटिङ गरी फैसला गर्ने र कमिशनको खेल गर्दै आएका न्यायाधीश तथा वकिलहरुको सिण्डिकेट तोड्न खोजेपछि उनीविरुद्ध संगठितरुपमा विरोध र षडयन्त्र सुरु भएको थियो ।
