संकटमा सोचेजस्तो मौद्रिक समीक्षा भएनः ढकाल, लोडसेडिङ तालिका निकाल्न नडराउः श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएका छन् । 

शनिवार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा पर्याप्त नभएको बताएका हुन् । 

उनले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बोधन नै भएनन् भन्न नमिल्ने पनि बताए । उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्याबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर धेरै सुझावहरु दिएको थियो । त्योमध्ये केही कुराहरु मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सम्बोधन भएको छ । तर पर्याप्त छैन् ।’ 

ढकालले थपे, ‘सम्बोधन भएका विषयले चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्रको वर्तमान बाहिर निस्कने अवस्था छैन् । रिफाइनान्स खारेज गरेको थियो । महासंघको सुझाव अनुसार अहिले राखेको छ । अघिल्लो पटक एकैपटक रिफाइन्स बैंकहरुलाई कल ब्याक गरिदिनु भयो । बैंकहरुले एकै पटक फिर्ता गर्दा बैंकको सिसिडिमा समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीतिको समिक्षाले विगतको जस्तो एकै पटक कल ब्याक गर्ने रिफाइनान्सिङले अहिलेको समस्याको समाधान गर्दैन । त्यसरी दिँदा बैंकको क्षमताले भ्याउँदैन । त्यो समय बढाउनुपर्छ ।’ 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने उनले बताए । ढकालले यस समीक्षामार्फत सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरु आगामी मौद्रिक नीति र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले आफू अध्यक्ष भएसँगै महासंघले पाँच वटा मुद्दालाई अगाडी बढाइरहेको जानकारी दिए । अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट कसरी बाहिर निष्किएर पुरानो लयमा फर्किने भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै अगाडी बढ्ने कार्यदिशा रहेको ढकालले बताए ।

सरकार र व्यवसायीबीचमा हुँदै आएको आरोप–प्रत्यारोपलाई पनि कमी गर्नेतर्फ महासंघ अगाडी बढ्ने उनले बताए । ढकालले नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख जनशक्तिको तयार हुने तर ती सबै अदक्ष जनशक्ति भएकाले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महासंघले पहल गर्ने उनले बताए । 

अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै करदातालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महासंघ र इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीबिच सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लथालिङ्ग अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने अभियानमा आर्थिक  मिडियाहरुले साथ दिनुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दीले चरम रुप लिएको भन्दै उनले नेपाल पनि श्रीलङ्काको लयमा गइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 

श्रेष्ठले भने ‘सरकारले सात खर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्दा ११ खर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नेपालले विदेशबाट ऋण ल्याएर कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ । यही हिसावमा अगाडी बढ्यो भने विदेशी ऋणको भार थपिँदै जाने र श्रीलङ्का बन्न भर छैन् ।’

उनले पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीलाई लिएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कुनै सम्बोधन नगरेको आरोप पनि लगाए । अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायीका समस्या समाधान हुने बताइरहँदा गभर्नरले त्यस्तो सम्भव छैन भन्दै जवाफ लगाउन थालेकोप्रति श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाए । 

उनले थपृे ‘औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र सबै ऋणात्मक रहेको भन्दै श्रेष्ठले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नेदेखि लिएर देखिने गरि व्याजदर घटाउन पहल गर्नु पर्छ ।’ 

नेपालमा पूँजीको अभाव रहेको भन्दै श्रेष्ठले विदेशबाट पूँजी ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको र लोडसेडिङ तालिका निकाल्न डराएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो लोडसेडिङ घोषणा गर्नुपर्ने बताए । 

महासंघका जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्य, वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, एसोसियट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै वर्किङ क्यापिटलको २५ प्रतिशतको स्ल्याबले व्यवसायीहरुलाई ठूलो असर परेको बताएका थिए ।