गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढीः वागमतीको सबैभन्दा कम हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । 

मंगलवार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आ.व.मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित वागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताए । उनले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिव २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताए । 

वागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पु¥याउने प्रदेशहरुमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको बताउनु भयो । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक् क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा गत आवमा वागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने वागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो । बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण वागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । 

राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने वागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ । यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्युन देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताए । 

चालु आवमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने देखिएको छ ।