सरकारले अनुदान रोक्दा कृषि बीमा बन्द, कृषि बीमाको महत्व सरकारले बुझेन्ः चंकी क्षेत्री

काठमाडौं । विगतका जम्मा २० हजार रुपियाँमा सिमित रहेको कृषि बीमालाई आफूहरुले एक अर्ब रुपियाँ नजिक पुर्याउँदा पनि सरकार असन्तुष्ट रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले गुनासो गरेका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले न्यून आयस्तरका जनतासम्म कृषि बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले आफूहरुले उक्त बीमामा आकर्षण बढाउन धेरै प्रयास गरे पनि सरकार आफैले दाबी भुक्तानी रोकेको बताए । राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएसँगै सरकारले आफूले अनुदानवापत दिनुपर्ने झण्डै तीन अर्ब रुपियाँ बीमाशुल्क नदिएपछि कम्पनीहरुले पनि दावी भुक्तानी रोकेका छन् । 

उनले जनताको दाबी भुक्तानी सकेसम्म छिटो छरितो ढंगबाट दिनुपर्नेमा सरकार आफैले ढिलाई गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । क्षेत्रीले कृषि बीमाको आकर्षण माछा, केरा खेती, स्याउ बीमामा देखिएको बताए । सरकारले नै अनुदान दिँदा पनि बाली बीमा निकै कम मात्रामा आकर्षण भएकोबताए । 

उनले भने, ‘हालसम्म कृषि बीमाका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बीमितले पाउने अनुदान रकम छुट्याउने गर्छ । सोही अनुदानकै आधारमा बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमितबाट पैसा पाउनुअघि नै बीमा गराउँदै आएका छन् । त्यसरी सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम नपाउँदा अहिले कृषि बीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरु पुगेका छौं ।’ 

कृषि बीमाको अनुदान रकम सरकारले नदिएकै कारण बीमा कम्पनीहरु आवश्यक दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ हुनुपरेको उनले बताए । क्षेत्रीले कृषि बीमाको सम्बन्ध एक जना बीमितसँग मात्र नभई राज्यको समर्थ कृषि अर्थतन्त्रको विकास, किसानको हित, बीमाप्रति जनताको आकर्षण जगाउने कुरासँग जोडिएकोले त्यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष क्षेत्रीले थपे, ‘विगतमा कृषि बीमामा नागरिकको आकर्षण कम थियो । त्यो सत्य हो । तर, अहिले तपाईंहरुले हेर्नुभयो भने त यसमा पनि त पहुँच धेरै बढेको छ । बल्ल जनताले कृषि बीमा आवश्यक छ भनेर बीमा गर्न सुरु गर्नु भएको छ । फेरि यस्तो बेलामा सरकारले नै पैसा पठाएको छैन् । यसमा त सरकारले खुशी भएर पैसा दिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

एक दशक पहिलेबाट कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिन थालेको हो । अनुदानको सुरुवाती चरणमा ५०, त्यसपछि ७० हुँदै अहिले ८० प्रतिशसम्म पुर्याइएको छ । अनुदान धेरै भए पनि त्यसबाट पाउनुपर्ने रकम समयमा नपाएको भन्दै किसानहरुको गुनासो बढ्दै गएको छ ।