शुक्रबार ३० कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 15, 2024
काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा दिइने अनुदानको बक्यौता तिर्न ८० करोड रुपियाँ बजेट निकासा गरेका छ ।
अनुदान रकम नदिएको भन्दै लामो समयदेखि बीमा कम्पनीहरुले ताकेता गर्दै आए पनि सरकारले रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । निके कसरतपछि सरकारले एक साताअघि बाली तथा पशुधन बीमा कोषमा पठाएको उक्त रकम नेपाल बीमा प्राधिकरणको खातामा समेत आइपुगेको छ ।
अब एक साताभित्र उक्त रकम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई वितरण गरिने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेको नाममा उक्त अनुदान रकम दिन सरकारले आलटाल गर्दै आएको थियो । रकम दिन ढिलाई गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा पटक पटक रोक्दै आएका थिए ।
यस बीमामा कम्पनीहरुले ग्राहकसँग २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने गरेका छन् । यो पशुबीमातर्फ गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को फागुनसम्मको बक्यौता हो । त्यस यताको बक्यौता भने बाँकी नै छ । अझै पनि कृषि र पशुपंक्षीतर्फ गरेर डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको जनाइएको छ ।
गत कात्तिक १ देखि लागू हुने गरेर अहिले अनुदानको सीमा भने परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्मको बीमांक राखेर बीमा गर्नेले ६५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । एक करोड रुपियाँ भन्दा माथिको बीमांकमा बीमा गर्नेले भने ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सुरुदेखि नै बिभिन्न अनुपानमा यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । तर, त्यसको भुक्तानीमा भने ढिलाई हुने गरेको छ । बक्यौता नपाउँदा कम्पनीहरुले गत चैत १ देखि जेठ १७ सम्म कृषि बीमाको कारोबार नै बन्द गरेका थिए ।
सरकारले बक्यौता तिर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले जेठ १८ गतेदेखि यसको कारोबार सुरु गरेका थिए । त्यसअघि पनि कम्पनीहरुले २०८० जेठ ७ गतेदेखि असार ६ गतेसम्म कृषि बीमाको कारोबार रोकेका थिए ।
