होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्टमा न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएकोमा मजदुरहरु रुष्ट

काठमाडौं । होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्टका मजदुरहरुले आफूहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पनि सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ । 

उनले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सेवा गरेबापत उपलब्ध हुँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क कटौति गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए । 

तिवारीले भने, ‘यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने  श्रमिकहरुले आफूले सेवा गरेबापत पाउने सुविधा गुमेको छ । खोसिएको छ । र, हाम्रा अधिकारहरु खोसिनेक्रम बढदो छ । त्यो अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति हामी हाम्रो संगठनमा आवद्ध हुन सबै श्रमिकहरुलाई आह्वान पनि गर्दछौं । यो क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ लाई अपब्याख्या गरेर विभिन्न खालका रोजगारीका प्रकारहरुलाई चाँही विभिन्न हिसावले आफू अनुकुल व्याख्या गरेर समयगत रोजगारी, कार्यगत रोजगारी भनेर वर्ष दिन, दुई वर्षसम्म कन्ट्याक्ट करारमा राख्ने र उनीहरुलाई सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जुन काम भएको छ ।’ 

उनले थपे, ‘सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यसको निम्ति हामीले युनियनको तर्फबाट यो कोषमा सूचिकृत गराउनका लागि केहीकेही ठूलो होटलहरु सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत भएपनि मझौला, साना होटल तथा क्यासिनोमा आवद्ध श्रमिकहरु यो सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनुभएको छैन । लाखौंको संख्या यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगई सुखै छैन । नेपालको कानुन मान्नु पर्छ हआमी मान्छौं । तर, देशभर आन्दोलन शुरु गर्नेछौं । तर, न्युनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । हाम्रो मुल  एजेण्डा यही नै रहनेछ ।’

एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टमा आवद्ध सो युनियनले योजदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै मजदुरहरुलाई सूचिकृत गराउने काममा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । युनियनका अध्यक्ष तिवारीले सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय कार्यान्वयन गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन सकिने पनि बताए ।