आयल निगमले सिमरा विमानस्थलमा स्थापना गर्यो रिफ्युलिङ सेन्टर

बारा । सिमरा विमानस्थलमा हवाइ इन्धनको रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । नेपाल आयल निगमले स्थापना गरेको उक्त रिफ्युलिङ सेन्टरको आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्घाटन गरे ।   

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विमानस्थलका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थलमा हालसम्म हवाई इन्धन भर्ने व्यवस्था थिएन । रिफ्युलिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट (आन्तरिक तर्फ) नजिकको वैकल्पिक विमास्थलका रुपमा उक्त विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।

काठमाडौँबाट सिमरासम्मको हवाई यात्राको समय करिब १५ मिनेट रहेको छ । रिफ्युलिङ सेन्टरको स्थापनापछि हवाई यात्राको कनेक्टिभिटी र पहुँचलाई सुदृढ गर्दै उड्डयन उद्योग र हवाई यात्रु दुवैलाई फाइदा पुग्ने निगमको विश्वास छ । रिफ्युलिङ सेन्टरका लागि निगमले विमानस्थलमा ११ र १६ किलोलिटरका २ वटा रिफ्युलर तथा ९ किलोलिटरको ‘डिस्पेन्सर’  को व्यवस्था गरेको छ । 

सिमरा विमानस्थलमा भण्डारण ट्याङ्क स्थापना नभएसम्म जनकपुरमा रहेको डिपोबाट हवाई इन्धन ल्याइनेछ । निगमले हाल भारतको बरौनीबाट जनकपुर डिपोमा हवाइ इन्धन ल्याउने गरको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हवाई इन्धन रिफ्युलिङ सेवा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यो वर्ष पहिलोपटक सिमरा विमानस्थालमा सेवा सुरु गरिएको बताए । निगमले यही वर्ष भरतपुर र जुम्ला विमानस्थलमा समेत सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको उहाँले जानकारी दिए । 

यो सेवा विस्तारबाट निगमलाई सिमराबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानीमा लाग्दै आएको ढुवानी भाडा बचत हुने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ । सेवा विस्तारले जहाजको लोड क्षमता व्यवस्थापन गर्न तथा त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घटाउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अहिले दैनिक ९ वटा उडान तथा अवतरण हुँदै आएको सिमरा विमानस्थलबाट करिब नौ सय देखि एक हजार यात्रुले सेवा लिँदै आएका छन् । 

सो अवसरमा मन्त्री रिजालले व्यावसायिक संस्थाका रुपमा रहेको निगमले खाना पकाउने ग्यासमा जनतालाई सहुलियत दिन नोक्सानी व्यहोरेरै भए पनि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको बताए । उनले औद्योगिक तथा व्यावसयिक प्रयोजनका लागि पाँच सयदेखि एक हजार किलोग्राम क्षमताका सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न प्रयास गरिरहेको बताए । यसबाट व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासमा अनुदान घटाएर नोक्सानी कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।