उद्योगहरुमा तत्काल लाइन जोड्न माग, विवाद टुंगोमा नपुग्दै विद्युत काटेकोमा महासंघको आपत्ति

Advertisement

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिरेको भन्दै विभिन्न ६ उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

महासंघले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । 

Advertisement

यसबारेमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच महशुल तिर्नु पर्ने/नपर्ने विषयमा विवाद कायम छ, ‘यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ ।’

प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काट्यो, हामी उद्योगको चावी नै बुझाउँछौंः थापा

प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल उद्योगको पनि विद्युत लाइन काटिदियो

कुलमान घिसिङलाई पवन गोल्याणको एक दर्जन बढी प्रश्न

महासंघको विज्ञप्तिको पूर्णपाठः 
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन्। 

यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।

यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।

Advertisement

Advertisement