शुक्रबार २३ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 08, 2024
काठमाडौं । संसदीय समितिले दुध किसानहरुको वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले दुध किसानहरुको वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
पीडामा रहेका दुध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति आरजु राणाले जानकारी दिइन् । बैठकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । हाल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै लगानी कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको पाइएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति राणाले बताइन् ।
कृषि क्षेत्र मुलुकको सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारले कम्जुस्याई गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष थियो । राणाले भनिन्, ‘कृषिमा हालैको बजेट चाहीँ नेपाल सरकारले दिएको अनुदान होइन । यो लगानी हो । अहिले पनि त हाम्रो कृषि क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी रेभिन्यु, यस क्षेत्रबाटै हामीलाई आइरहेको छ पैसा । तर हामीमा कनि कन्जुस्याँई ? जम्मा हाम्रो बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै कृषिमा जान्छ, जबकी शिक्षा, स्वास्थ्यमा ६–७ प्रतिशत छ । तीन प्रतिशतलाई हामीले एटलिष्ट डबल गर्यौ भने यसमा हाम्रो सचिवज्यु, मन्त्रीज्युहरुसँग धेरै कुरा भयो । र, उहाँहरुले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ– हामीसँग म्यान पावर नै छैन् । कसरी हामीले यो कुराहरु अगाडि बढाउने ?’
उनले थपिन्, ‘यसमा हाम्रो समिति, कृषक साथीहरुको तर्फबाट पनि कृषिमा अव आउने बजेटमा अब छलफल शुरु हुन्छ । एटलिष्ट ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत लगानी गर्नुस् न । त्यो भएपछि कति धेरै रिटर्न आउँछ । यो अनुदान होइन, लगानी गरेको हो । दुग्ध किसानहरुको पनि पेमेन्ट गरिदिनु प¥यो सरकारले । अब यो पनि अगाडि बढाएको छ सरकारले । अर्थ मन्त्रालयका गएर बसेको होला सायद । यो त झनै सानासाना किसानहरु हुनुहुन्छ । दुध उत्पादन हुन नसक्नुको कारण त बीचको मान्छेले किन्नै नसक्ने भएको रहेछ ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रको उत्थानमा सरकार गम्भिर नभएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले मानव संशोधन र प्रविधिमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
