करेन्ट चाउचाउ भन्छ– हामीले ट्रेडमार्क दर्ता गरेर नै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै आएका छौं

काठमाडौं । पछिल्लो समय आक्रामक बजार विस्तारसहित आएको करेन्ट चाउचाउ (नुडल्स)को उत्पादक यशोदा फुड्स प्रा.लि.ले आफूहरुले ट्रेडमार्क दर्ता गरेर नै चाउचाउ उत्पादन गरेको बताएका छन् । 

अर्को प्रतिस्पर्धी वाईवाई उत्पादक चौधरी ग्रुपले आफूहरुको ट्रेडमार्क नक्कल नगरी चाउचाउ उत्पादन गर्न यशोदा फुड्सलाई रोक लगाएको जानकारी गराएलगत्तै यशोदा फुड्सले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । चौधरी ग्रुपका अनुसार उच्च अदालत पाटनले यशोदा फुड्सलाई वाईवाई चाउचाउको ट्रेडमार्क नक्कल गरि करेन्ट चाउचाउ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको जनाएको थियो । 

कम्पनीले लामो समयको अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो धनराशी लगानी गरेर उच्च गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा पठाउन सफल भएको दावी गरेको छ । नेपालमा मात्र नभई विश्वका थुप्रै मुलुकका उपभोक्ताले समेत करेन्ट ट्रेडमार्क अन्तर्गतका उत्पादनहरुलाई यसको गुणस्तर र स्वादका कारण अत्यधिक रुचाइएको भन्दै यशोदा फुड्सले भनेको छ, ‘यसै अवस्थामा सिजी फुड्स (नेपाल) प्रा.लि.ले यस कम्पनीले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको तपसिलको लेबलेको करेन्ट चाउचाउ अन्तर्गतको उत्पादनको बिक्री वितरणमा रोक लगाई पाऊँ भनी उद्योग विभागमा दिएको उजुरीको दावी नपुग्ने र यस कम्पनीले दर्ता माग गरेको ट्रेडमार्क दर्ता हुने भनी उद्योग विभागबाट २०८०–२–२९ मा फैसला भएको थियो । उद्योग विभागको निर्णय उपर सिजी फुड्स (नेपाल) प्रा.लि. ले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा पुनः करेन्ट चाउचाउको उत्पादन बिक्री वितरण रोकी पाउन अन्तरकालीन आदेश माग गरी दायर गरेको निवेदनमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजालसलेसुनुवाई गर्दै ‘यस अदालतबाट विवादित विषयमा अर्थात् विपक्षीले दर्ता माग गरेको आवेदन नं. ०९८२२२ मा उल्लिखित ट्रेडमार्कका हकमा शुरु तहले गरेको निर्णयको न्यायिक परिक्षण भई अन्तिम टुङ्गो लाग्न समेत बाँकी रहेको अवस्था हुँदा उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंबाट मिति २०८०–२–२९ मा भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उपयुक्त हुने देखिन आयो ।’’ भनी भएको आदेशको गलत व्याख्या गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस कम्पनीको उत्पादनको बिक्री वितरणमा उच्च अदालतले रोक लगाएको भनी दुष्प्रचार गरेको कुरामा यस कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

उच्च अदालत पाटनले सुरु उद्योग विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थात् विवादित लेबलको दर्ता प्रमाणपत्र दिने कार्य रोक्न मात्र आदेश गरेको विषयलाई गलत व्याख्या गरिएको कम्पनीको तर्क छ ।