शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नभई शिक्षा विभाग मातहत राख्न शिक्षक महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ । 

बुधवार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्नेगरी संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको हो । 

उनले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरु बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने बताइन् । तुलाधरले शिक्षकहरुलाई शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने बताइ्न । उनले भनिन् ‘माननीयज्यूहरुको भनाई धेरै के देखिन्छभन्दा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने चिजहरु हामी गर्न सक्छौँ । त्योभन्दा बढी अल्ली सकिदैन कि भनेर नपन्छाइदिनु होला । अर्थ मन्त्रालय नै हाम्रो बाधक भइराखेको हुनाले यहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतहरु कसरी जुटाउने ? कहाँ–कहाँबाट जुट्छन् ? कुन–कुन तरिकाले जुट्छ ? त्यो तरिकाले तपाइँहरुले पनि सहयोग गरिदिनु हुन, हामी पनि कोशिस गर्नेगरी त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ ।’ 

तुलाधरले थपिन्, ‘संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको । आफैँले बनाएको संविधान । फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन । मैले के उदाहरण पेश गर्न आँटेको भने, जस्तोः शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइकन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहीँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षकहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।’

उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्नु नहुने पनि बताइन् । अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकका संघ÷संगठनहरुलाई खारेज गर्नु नहुने बताइन् । उनले शिक्षकहरु कसैको झोले नभइकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेको जिकिर गरिन् । 

तुलाधरले भनिन्, ‘ट्रेड युनियन अधिकारलाई राजनीति गर्ने, झोले शिक्षक बन्ने । झोले शिक्षक बन्न नपाएको हुनाले महासंघले बिरोध गरेका हुन् भन्ने मान्यताबाट अलिकति टाढा भइदिनु हुन म यहाँहरुलाई अनुरोध गरेँ । नेपाल शिक्षक महासंघमात्रै भए पुगिहाल्छ नि । किन अरु संस्थाहरु चाहियो भनेर तर्कहरु आइराखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ भनेको छाता संगठन हो । आवद्ध संस्थाहरु भनेको चाहीँ हामीलाई सहयोग गर्ने पखेटाहरु । महासंघ बलियो बनाउने आधारहरु हुन् । त्यसकारणले गर्दा त्यो चिज कतैबाट खुस्किने अवस्थाहरु सिर्जना नहोस् । मलाई लाग्छ, त्यो खोसिँदैन ।’

महासंघले शिक्षक– कर्मचारीको रजिष्ट्रेशन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा।वि।द्वितीय, नि।मा। द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार माथिल्लो तहको समानस्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परिक्षामा सामेल हुन नपाइ बिस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रवन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । 

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरुको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानून विपरित कानून बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा सुझाव पेश गरेको छ ।