एजेन्सी । गत वर्ष १८ डिसेम्बरदेखि सुरु भएको किसान आन्दोलन आजपर्यन्त जारी छ । ताजा समाचारअनुसार जर्मनीको म्युनिख, बर्लिनलगायतका थुप्रै सहरमा किसानले सडक जाम गर्नुका साथै मल फ्याँकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
जर्मन सरकारले खर्च कटौतीका लागि सन् २०२३ को डिसेम्बरमा किसानलाई दिने अनुदान घटाउने उद्घोष गर्यो । यसअन्तर्गत सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजलका लागि दिइने आंशिक ट्याक्स रिफन्डका साथसाथै यो क्षेत्रमा प्रयोग हुने गाडी, ट्याक्टर, ट्रकमा दिइने छुट सुविधा पनि खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको यो निर्णय किसानलाई चित्त बुझेन । त्यसपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिए ।
विरोधमा उत्रिएका किसान संगठनले आफूले पाउने अनुदान फिर्ता लिएको खण्डमा देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
१३ डिसेम्बरमा जर्मनी गठबन्ध सरकारले २०२४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लक्ष्यप्राप्तिका लागि कटौती र बचत गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो । अनुदानअन्तर्गत जर्मनीका किसानले वार्षिक ९० करोड युरो पाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले यो अनुदान कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
अनुदान कटौती गर्दा रोजगार प्रभावित हुने किसानहरुको भनाइ छ । समाचार संस्था रोयटर्सले फार्मर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष जोआसिम रुकविडलाई उद्धृत गर्दै अनुदान कटौती हुँदा किसानमाथि आर्थिक बोझसँगसँगै जर्मनीको कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा पनि असर पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।