कर उठाएर देश चलाउन कठिन बन्दै गएको अर्थमन्त्रीद्धारा स्वीकार, संघीयताले पनि खर्च बढायो’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरु पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कर उठाएर देश चलाउन गाह्रो भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार कर नउठेपछि अर्थमन्त्री महत ठूलो दबाबमा परेका छन् । उनले नेपालले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलजाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताए । महतले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताए । उनले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको बताए । 

मन्त्री महतले भने, ‘सामाजिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एशियामै अन्य देश भन्दा माथि छौँ । भारत, बंगलादेश भन्दा माथि छौँ । हामीले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गरेका छौँ । संविधानले त धेरै ठूलो स्कोप दिएको छ । यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठूलो छ की सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त ठूलो भयो । सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबल नै भयो ।’ 

उनले थपे, ‘नेपाल आर्मीको साइज डबल भन्दा ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी छुट्टै गठन भयो । ब्युरोकेसी पनि ठूलै छ । त्यसमाथि यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरु थपिनु स्वभाविक भइहाल्यो । यसले गर्दा हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक श्रोत र साधन जुन हाम्रो राजश्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ, त्यसले यी सबै दायित्वहरुलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । हिजोको वर्षमा पुँजीगत खर्चको दायित्व धेरै थियो, अहिले हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, के गरे ? यो लोकतन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै गयो भन्नेकुरा छ, यद्यपि भएको भोलुममा घटेको होइन, प्रतिशतमा घटिरहेको छ । त्यो हिजोको दिनमा सामाजिक दायित्वको अवस्था नगन्य थियो ।’